Delhi High Court: घटस्फोटित मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयाची महिलेची याचिका फेटाळताना टिपण्णी

Delhi High Court: घटस्फोटित महिलेचा आई आणि भावाकडून भरणपोषणाची मागणी करणारा दावा फेटाळत दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अविवाहित किंवा विधवा मुलीचा वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा आहे, परंतु घटस्फोटित मुलीला भरणपोषणाचा अधिकार नाही. हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा (HAMA) च्या कलम 21 अंतर्गत देखभाल दावा करण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नऊ श्रेणीतील नातेवाईकांची तरतूद आहे, मात्र, त्यात घटस्फोटित मुलीचा समावेश नाही.

घटस्फोटित महिलेची याचिका फेटाळून लावताना, न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अविवाहित किंवा विधवा मुलीचा मृताच्या मालमत्तेवर हक्क असल्याचे मान्य आहे, परंतु घटस्फोटित मुलगी भरणपोषणासाठी पात्र असलेल्या आश्रितांपैकी एक असून ती या श्रेणीत समाविष्ट नाही. महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. ज्यात तिने आई आणि भावाकडून भरणपोषणाचा दावा केला होता. (हेही वाचा - Court On Husband-Wife and Other Woman: पत्नी दीर्घकाळ दूर असल्यास पतीने दुसऱ्या महिलेसोबत सहवास करणे क्रूरता नव्हे- हायकोर्ट)

काय आहे नेमकं प्रकरण?

महिलेच्या वडिलांचे 1999 मध्ये निधन झाले. महिलेला कायदेशीर वारस म्हणून कोणताही हिस्सा दिला गेला नाही. महिलेने असा युक्तिवाद केला होता की, तिची आई आणि भाऊ तिला मालमत्तेमध्ये तिच्या वाट्यासाठी दबाव आणणार नाही या आश्वासनावर देखभाल म्हणून दरमहा 45,000 रुपये देण्याचे कबूल केले.

महिलेने सांगितले की, तिला नोव्हेंबर 2014 पर्यंत नियमित देखभालीचा मोबदला देण्यात आला होता, परंतु, त्यानंतर तिला पैसे देण्यात आले नाही. तिच्या पतीने तिला सोडून दिले होते आणि सप्टेंबर 2001 मध्ये तिचा घटस्फोट झाला होता.

महिलेने सांगितले की, तिचा नवरा सापडत नाही, त्यामुळे ती त्याच्याकडून पोटगी किंवा भरणपोषण मागू शकत नाही. तथापि, महिलेचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले की, परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी HAMA कायद्यानुसार ती आश्रित नाही आणि त्यामुळे तिला तिच्या आई आणि भावाकडून भरणपोषणाचा दावा करण्याचा अधिकार नाही.