SC On Adipurush CBFC Certification: ‘आदिपुरुष’ चित्रपटाचे CBFC प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
प्रत्येकजण आता प्रत्येक गोष्टीबद्दल स्पर्श करत आहे... चित्रपट, पुस्तकांबद्दलची सहिष्णुता कमी होत चालली आहे, असे न्यायमूर्ती एसके कौल यांनी कलम 32 अंतर्गत दिलासा नाकारताना टिप्पणी केली आहे.
SC On Adipurush CBFC Certification: 'आदिपुरुष’ (Adipurush) चित्रपटाच्या निर्मात्यांविरुद्ध विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी स्थगिती दिली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) आदेशाविरुद्ध चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 27 जुलै रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. चित्रपटासाठी सीबीएफसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. प्रत्येकजण आता प्रत्येक गोष्टीबद्दल स्पर्श करत आहे... चित्रपट, पुस्तकांबद्दलची सहिष्णुता कमी होत चालली आहे, असे न्यायमूर्ती एसके कौल यांनी कलम 32 अंतर्गत दिलासा नाकारताना टिप्पणी केली आहे.
आदिपुरुष हे महाकाव्य रामायणाचे पुनरुत्थान आहे, त्याच्या संवाद आणि बोलचाल भाषेच्या वापरासाठी आघात झाला आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणातील पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 30 जून रोजी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना 27 जुलै रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते आणि केंद्र सरकारला चित्रपटावर आपले मत देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. (हेही वाचा -फिल्ममेकर Vivek Agnihotri यांनी केली 'The Kashmir Files Unreported' ची घोषणा; ZEE5 वर होणार रिलीज, जाणून घ्या सविस्तर)
उच्च न्यायालयाने दिग्दर्शक ओम राऊत, निर्माता भूषण कुमार आणि संवाद लेखक मनोज मुंतशीर यांना 27 जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या चित्रपटाने जनतेच्या भावना दुखावल्या आहेत का? याबाबतचे मत मांडण्यासाठी केंद्र सरकारला पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एका आदेशात, चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देशही त्यांनी सरकारला दिले होते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) चे अध्यक्ष सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी चित्रपटाच्या प्रमाणीकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले गेले आहे की नाही याची माहिती देणारे वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करतील, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.