World's Biggest Trade Deal: चीन, जपानसह Asia-Pacific मधील 15 देशांनी केली जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार करारावर स्वाक्षरी; भारताने घेतली होती माघार

चीनसह (China) आशिया-पॅसिफिकमधील (Asia-Pacific) 15 देशांनी रविवारी जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार करारावर (Trade Deal) स्वाक्षरी केली. या देशांनी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership) करार केले आहेत. या करारामध्ये भारताचा समावेश नाही. या देशांना आशा आहे की, या करारामुळे कोविड-19 च्या साथीच्या समस्येमधून मुक्त होण्यास मदत होईल. दहा देशांच्या असोसिएशन ऑफ दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या (Southeast Asian) वार्षिक शिखर परिषदेच्या समारोपानंतर, रविवारी आरसीईपीवर आभासी पद्धतीने स्वाक्षरी करण्यात आली. आठ वर्ष चाललेल्या वाटाघाटीनंतर हा करार झाला.

चॅनल न्यूज एशियाने सांगितले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक तृतीयांश भाग या कराराच्या कक्षेत येईल. करारानंतर सदस्य देशांमधील व्यापाराशी संबंधित फी येत्या काही वर्षांत आणखी खाली येईल. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर सर्व देशांना दोन वर्षांत आरसीईपी मंजूर करावे लागेल,  त्यानंतर ती अंमलात येईल. यजमान देश व्हिएतनामचे पंतप्रधान गुयेन जुआन फुक म्हणाले, ‘मला सांगण्यास आनंद होत आहे की, आठ वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर आम्ही आरसीईपी चर्चेला अधिकृतपणे स्वाक्षरीपर्यंत घेऊन आलो आहोत.’ (हेही वाचा: पेन्शनधारकांना आता Life Certificate घरबसल्या देखील मिळणार; जाणून घ्या 31 डिसेंबरपूर्वी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शुल्क किती, आवश्यक कागदपत्रं कोणती?)

या करारामध्ये भारत सामील नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या कराराच्या चर्चेमधून भारताने माघार घेतली होती. आरसीईपीमध्ये चीन सर्वात प्रभावी आहे. आरसीईपी प्रथम 2012 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले होते. यात आग्नेय आशियाचे 10 देश आहेत. यामध्ये चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियासह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार आणि कंबोडिया यांचा समावेश आहे. या करारामध्ये अमेरिका सामील नाही.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या करारात भारताची पुन्हा सामील होण्याची शक्यता खुली ठेवण्यात आली आहे. कराराअंतर्गत आपला बाजार उघडणे आवश्यक आहे व सध्या याचा देशांतर्गत पातळी होत असलेल्या विरोधामुळे भारत यातून बाहेर पडला. जपानचे पंतप्रधान योशिहिदा सुगा म्हणाले की, आपले सरकार मुक्त व न्याय्य आर्थिक क्षेत्राच्या विस्तारास पाठिंबा देईल आणि या करारामध्ये भारताच्या परतीची शक्यता आहे आणि इतर देशांकडूनही त्यांना पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.