संयुक्त राष्ट्रांवर दशकातील सर्वात मोठे आर्थिक संकट; खर्चात कपात करण्यासाठी एसी, लिफ्ट, वेतन बंद

जगातील महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेणारे संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) सध्या आर्थिक अडचणींमुळे गंभीर संकटात सापडला आहे. या आर्थिक संकटामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठका तहकूब केल्या जात आहेत. कार्यालयातील एस्केलेटर बंद आहेत. मंडळांच्या अधिकृत भेटी कमी झाल्या आहेत आणि कागदपत्रे जाहीर करण्यासही विलंब आहे. इतकेच नाही तर गंभीर परिस्थितीमुळे संयुक्त राष्ट्रांनी एसी आणि हीटर चालवण्यासही बंदी घातली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस  (Antonio Guterres) यांनी या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी अशाप्रकारचे अनेक आदेश दिले आहेत.

दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयांना, गेल्या सोमवारपासून खर्चातील कपात उपाययोजना राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यूएनच्या सर्व कार्यालयांच्या प्रमुखांना देण्यात आलेल्या पत्रात यूएन चीफ यांनी आपत्कालीन उपाययोजना अवलंबण्याचे आदेश दिले आहेत. अँटोनियो गुटेरेस यांनी सदस्य देशांना त्वरित व पूर्ण निधीची रक्कम देण्यास अपील केले आहे. सदस्य देशांनी दिलेल्या निधीच्या जोरावर युनायटेड नेशन्सचे काम चालते. मात्र यावेळी अनेक देशांनी हा निधी वेळेत दिलाच नाही. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन व रशिया हे देश सर्वात जास्त निधी देतात. (हेही वाचा: जेव्हा UN मध्ये सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानवर केला जोरदार 'हल्ला बोल', पहा हा व्हिडिओ)

युनायटेड नेशन्स मॅनेजमेंटचे चीफ कॅथरीन पोलार्ड यांनी शुक्रवारी जनरल असेंब्लीच्या बजेट कमिटीला सांगितले की, 4 ऑक्टोबरपर्यंत 128 देशांनी ऑपरेटिंग बजेटसाठी यूएनला 1.99 अब्ज डॉलर्स दिले आहेत. 65 देशांनी 138.6 अब्ज डॉलर्सची रक्कम दिली नाही. यापैकी एकटी अमेरिका 1 अब्ज डॉलर्सची रक्कम देणार आहे. यावर बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व देशांना ही रक्कम देण्यास सांगा, फक्त अमेरिकेकडून अपेक्षा करू नका असे सांगितले होते.

यूएनला मिळणाऱ्या निधीमधील भारताचा हिस्सा हा 0.8 टक्के इतका आहे. हा हिस्सा भारताने वेळेत यूएनकडे सुपूर्त केला आहे. 193 सदस्य देशांपैकी फक्त 35 देशांनी आपला पूर्ण हिस्सा भरला आहे.