Thailand: थायलंडच्या पंतप्रधानांनी केले कोरोना निर्बंधांचे उल्लंघन; मास्क न घातल्याने पोलिसांनी ठोठावला 14 हजाराचा दंड

बँकॉकच्या राज्यपालांनी याबाबत माहिती दिली आहे. थायलंडमध्ये मास्क न घातल्याबद्दल, सामान्य जनतेकडून सुमारे 47 हजार रुपये दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. या मानाने प्रयुथ चान ओचा यांच्याकडून वसूल केलेला दंड फारच कमी आहे.

Thailand Prime Minister Prayuth Chan-Ocha. (Photo Credits: Facebook)

जगातील अनेक देशांमध्ये कोरोना विषाणू (Coronavirus) निर्बंध लागू आहेत. हे नियम मोडणाऱ्या लोकांना मोठ्या दंडाची तरतूदही आहे. अगदी सामान्य नागरिक असो वा पंतप्रधान, कोणीही यातून सुटला नाही. याआधी कोविड-19 नियमांच्या उल्लंघनाच्या आरोपाखाली नॉर्वे पोलिसांनी पंतप्रधान एर्ना सोलबर्गला दंड ठोठावला होता. त्यांच्यावर वाढदिवसाची पार्टी आयोजित केल्याचा आरोप होता, जिथे सामाजिक अंतराचे उल्लंघन झाले. त्यानंतर आता थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुथ चान ओचा (Prayuth Chan-ocha) यांना कोरोना साथीच्या वेळी मास्क न वापरल्याबद्दल 190 डॉलर (जवळ जवळ 14,000 रुपयांहून अधिक) दंड ठोठावण्यात आला आहे.

बँकॉकच्या राज्यपालांनी याबाबत माहिती दिली आहे. मात्र थायलंडमध्ये मास्क न घातल्याबद्दल, सामान्य जनतेकडून सुमारे 47 हजार रुपये दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे.  या मानाने प्रयुथ चान ओचा यांच्याकडून वसूल केलेला दंड फारच कमी आहे. थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुथ चान ओचा यांनी फेसबुक पेजवर आपला फोटो पोस्ट केला होता. एका बैठकीचा तो फोटो होता, ज्यामध्ये त्यांनी मास्क घातला नसल्याचे दिसत होते. यावर बँकॉकचे राज्यपाल अस्विन असवान क्वानमुआंग (Aswin Kwanmuang) यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर माहिती दिली की, त्यांनी पंतप्रधानांना त्यांच्याकडून नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती दिली आहे. (हेही वाचा: नॉर्वेच्या पंतप्रधानांना COVID19 चे नियम मोडणे पडले महागात, पोलिसांनी ठोठावला 'इतका' दंड)

अस्विन यांनी असेही सांगितले की, त्यानंतर पंतप्रधानांनी शहर सभागृहात निर्बंधाबद्दल चौकशी केली आणि त्यात असे नमूद केल्याचे आढळले की, स्वतःचे निवासस्थान सोडून इतर सर्व ठिकाणी मास्क घालणे बंधनकारक आहे. हा नियम मोडणारी व्यक्ती दंडास पात्र असेल. दरम्यान, थायलंडमधील कोरोना संसर्गाची गती थांबविण्यासाठी सरकारने नुकताच मोठा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या इथले सरकारही कोरोनाच्या नव्या लाटेचा सामना करीत आहे. करावा लागत आहे. आरोग्य सेवांच्या कमतरतेमुळे देशाने असे निर्णय घेतले आहेत.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement