Same-Sex Marriage: अमेरिकेतील LGBT समुदायासाठी खुशखबर! यूएस काँग्रेसने मंजूर केले समलिंगी विवाह विधेयक

अमेरिकेत (US) राहणाऱ्या एलजीबीटी (LGBT) समुदायासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अमेरिकेचे कनिष्ठ सभागृह हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने गुरुवारी समलिंगी विवाह (Same-Sex Marriage) आणि आंतरजातीय विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली. सीएनएन या वृत्तसंस्थेनुसार, आता हे विधेयक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, हे विधेयक सभागृहातून 258 विरुद्ध 169 मतांनी मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे 39 रिपब्लिकन खासदारांनीही या विधेयकावर सहमती दर्शवली आहे.

हे विधेयक गेल्या आठवड्यात अमेरिकन सिनेट (संसद) मधून मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ 61 मते पडली, तर 36 लोकांनी विधेयकाला विरोध केला. कनिष्ठ सभागृहातून विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, ‘आज, कॉंग्रेसने हे सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले की, अमेरिकन लोकांना त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार आहे. हे अॅक्ट मोठ्या फरकाने मंजूर होणे ही लाखो LGBTQI+ आणि आंतरजातीय जोडप्यांसाठी दिलासादायक बाब आहे.’

वैवाहिक समानतेसाठी लढणारी जोडपी आणि वकिलांच्या प्रयत्नांबद्दल जो बिडेन म्हणाले, 'आजच्या दिवशी, जिल आणि मी धैर्यवान जोडप्यांची आणि वचनबद्ध वकिलांची आठवण करतो ज्यांनी अनेक दशके देशव्यापी वैवाहिक समानतेसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. आम्ही LGBTQI+ अमेरिकन आणि सर्व अमेरिकन लोकांसाठी पूर्ण समानतेसाठी लढणे कधीही थांबवू नये.’

सभागृहातील भाषणात, यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी म्हणाल्या, 'प्रत्येक अमेरिकन व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि समानतेचे रक्षण करण्यासाठी डेमोक्रॅट्सच्या लढ्यात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकणाऱ्या रिस्पेक्ट फॉर मॅरेज कायद्याच्या भक्कम समर्थनार्थ मी आज उभी आहे.’ त्यांनी कायदेकर्त्यांना या विधेयकाचे समर्थन करण्याचे आणि सॅम-सॅक्स विवाह आणि आंतरजातीय विवाहांची अभेद्यता कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. आता राज्ये राज्याबाहेरील कायदेशीर विवाहांना मान्यता देतील. (हेही वाचा: NCP LGBT Cell: राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ठरला ‘एलजीबीटी’ सेल सुरु करणारा देशातील पहिला राजकीय पक्ष; जयंत पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते शुभारंभ)

दरम्यान, भारतातही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून भारतातील विविध राज्यांमध्ये समलिंगी विवाहाची प्रकरणे पाहायला मिळत आहेत. समलिंगी जोडप्यांना विरोधाचाही सामना करावा लागला आहे. 2018 पर्यंत, भारतात 377 कायदा लागू होता, ज्या अंतर्गत समलैंगिकता हा गुन्हा मानला जात होता. परंतु 2018 मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. देशात आता समलैंगिक संबंध गुन्हा नसला तरी लग्न करण्याबाबत कोणताही ठोस कायदा नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)