Pakistan to Privatise All State-Owned Firms: पाकिस्तान विकणार देशातील सर्व सरकारी कंपन्या; गरिबी आणि कर्जाने त्रस्त अशा PM Shehbaz Sharif सरकारचा मोठा निर्णय
Pak PM Shehbaz Sharif (PC - Wikimedia commons)

Pakistan to Privatise All State-Owned Firms: आर्थिक संकट आणि आयएमएफच्या कठोर अटींचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानने सर्व सरकारी कंपन्या विकण्याचा म्हणजेच खासगीकरण करण्याचा (Privatisation) निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या खासगीकरण आयोगाच्या बैठकीत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीत शाहबाज म्हणाले, 'व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, सरकारचे काम देशात व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे सर्व सरकारी कंपन्या विकल्या जातील, मग त्या फायद्याच्या असोत की तोट्यात.’

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ज्या कंपन्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत, फक्त अशाच कंपन्या स्वतःजवळ कायम ठेवण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला आहे. बैठकीदरम्यान, शाहबाज शरीफ यांनी सर्व मंत्र्यांना ही खाजगीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी खाजगीकरण आयोगाला सहकार्य करण्यास सांगितले. पाकिस्तानच्या वित्त मंत्रालयाच्या 2023 च्या अहवालानुसार, पाकिस्तानमध्ये एकूण 88 सरकारी कंपन्या आहेत.

नुकतेच आयएमएफच्या टीमच्या भेटीनंतर शाहबाज शरीफ यांनी पहिल्या टप्प्यात 24 कंपन्यांची बोली लावली आहे. आयएमएफच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानने दीर्घकालीन कर्जाची मागणी केली आहे. शाहबाज शरीफ यांनी म्हटले आहे की, कंपन्यांची विक्री करण्यासाठी बोली लावली जाईल आणि त्याचे टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण केले जाईल, जेणेकरून त्याची पारदर्शकता सुनिश्चित करता येईल. गेल्या आठवड्यात, सरकारने 24 कंपन्यांची यादी तयार केली आहे, ज्यांना पहिल्या टप्प्यात बोलीसाठी ठेवण्यात आले आहे. (हेही वाचा: Pakistan's First Moon Mission: पाकिस्तानने लॉंच केली आपली पहिली चंद्र मोहीम; चीनसोबत पाठवला उपग्रह, चंद्राच्या पृष्ठभागाचे घेणार फोटो)

सर्वात आधी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन कंपनी लिमिटेडचे ​​खाजगीकरण केले जाईल. या प्रक्रियेत पाकिस्तानच्या वीज कंपन्यांचाही सहभाग आहे. आधी तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या विकल्या जातील, त्यानंतर नफेखोर कंपन्यांचेही खाजगीकरण केले जाईल. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने सांगितले की, पाकिस्तानने आयएमएफच्या दबावाखाली सरकारी कंपन्या विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधीही आयएमएफच्या दबावाखाली पाकिस्तान सरकारला अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागले होते. याच दबावाखाली पाकिस्तानने आधीच सबसिडी देणे बंद केले आहे. याशिवाय वीज आणि पेट्रोलच्या दरात 30 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानने आधीच विमानतळ आणि बंदरे विकली आहेत.