International Beggar: पाकिस्तानचे पंतप्रधान Imran Khan बनले आहेत 'आंतरराष्ट्रीय भिकारी'; त्यांची उचलबांगडी झाल्यानंतर संपणार सर्व समस्या- Siraj-ul-Haq
काही दिवसांपूर्वीच इम्रान सरकारने पाकिस्तानसाठी पुन्हा कर्ज घेण्यासाठी आयएमएफच्या अटी मान्य करत दोन विधेयके मंजूर केली होती. पहिल्या विधेयकात $360 अब्ज वित्तीय उपायांचा समावेश आहे ज्यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये विक्री कर वाढेल.
पाकिस्तानचे (Pakistan) पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांना त्यांच्याच देशात मान मिळेनासे झाले आहे. तिथल्या जमात-ए-इस्लामीचे (Jamaat-e-Islami) प्रमुख सिराज-उल-हक (Sirajul Haq) यांनी रविवारी (16 जानेवारी 2021) त्यांना सर्वांसमोर ‘आंतरराष्ट्रीय भिकारी’ असा टॅग दिल्याचे वृत्त आहे. पाकिस्तानच्या सर्व आर्थिक समस्यांवर एकच उपाय आहे तो म्हणजे पंतप्रधान इम्रान खान यांचू उचलबांगडी केली पाहिजे, असा दावा हक यांनी केला आहे. लाहोरमध्ये भाषण देताना हक यांनी देशात पुन्हा निवडणुका घेण्याबाबत भाष्य केले.
यावेळी त्यांनी देशातील पेट्रोलच्या दरवाढीबद्दल सरकारला खडे बोल सुनावले. इम्रान खान आणि पाकिस्तान एकत्र काम करू शकत नाहीत, असे हक म्हणाले. जिओ न्यूजनुसार ते म्हणाले, या देशात राजकारणात प्लस मायनसला जागा नाही. इम्रान खान यांच्या सरकारचे विसर्जन हाच एकमेव मार्ग आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत पाकिस्तानच्या वादग्रस्त करारावर त्यांनी, इम्रान खान हे आंतरराष्ट्रीय भिकारी झाले असल्याचे म्हटले. त्यांच्याप्रमाणे त्यांचे सत्ताधारी सरकारही देश हाताळण्यास सक्षम नाही, असे हक म्हणाले.
पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत असताना सिराज-उल-हक यांचे हे अपमानास्पद विधान समोर आले आहे. यापूर्वी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी इम्रान खान यांचे ‘शतकाचे संकट’ असे वर्णन केले होते आणि म्हटले होते की इम्रान सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरले आहे. ते पुढे म्हणाले होते, ‘सरकारने आयएमएफसोबत केलेल्या कराराचा देशावर घातक परिणाम होऊ शकतो.’ (हेही वाचा: पाकिस्तानातील पायलटचा प्रवासदरम्यान विमान उडवण्यास नकार, 'असे' उत्तर दिल्याने भडकले प्रवासी)
काही दिवसांपूर्वीच इम्रान सरकारने पाकिस्तानसाठी पुन्हा कर्ज घेण्यासाठी आयएमएफच्या अटी मान्य करत दोन विधेयके मंजूर केली होती. पहिल्या विधेयकात $360 अब्ज वित्तीय उपायांचा समावेश आहे ज्यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये विक्री कर वाढेल. दुसऱ्या विधेयकात स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान सरकारच्या नियंत्रणातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आली आहे. यासोबतच चलनविषयक धोरण ठरविण्याचा अधिकारही बँकेला मिळाला आहे. आता पाकिस्तान सरकार त्यांना याबाबत कोणतीही सूचना देऊ शकणार नाही.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)