ग्रीन कार्ड अर्जदार, एच -1 बी व्हिसा धारकांसाठी खुशखबर; अमेरिकन सरकारने दिली 60 दिवसांची मुदतवाढ

ग्रीन कार्ड अर्जदार (Green Card Applicants), एच -1 बी व्हिसा (H-1B Visa) धारकांसाठी चांगली बातमी आहे. अमेरिकन सरकारने (US Government) एच -1 बी व्हिसाधारक आणि ग्रीन कार्ड अर्जदारांना 60 दिवसाचा वाढीव कालावधी (Grace Period) दिला आहे. कोरोना व्हायरस (Coronavirus) मुळे बिघडलेल्या परिस्थितीचा विचार करता, ज्या लोकांना विविध कागदपत्रे सादर करण्यास नोटीस देण्यात आली होती, त्यांना 60 दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली. यानुसार आता ग्रीन कार्ड अर्जदार, एच -1 बी व्हिसाधारकांना पाठवण्यात आलेली नोटीस अथवा अर्जांना 60 दिवसांत प्रतिसाद मिळाल्यास त्यांचा विचार केला जाणार आहे.

यूएससीआयएसने सांगितले आहे की, वाढीव मुदतीचा हेतू हा आहे की, कोरोना विषाणू संकटात सापडलेल्या लोकांना त्यांच्या नोटीशीमधील विनंतीला आरामात प्रतिसाद देऊ शकतील व फॉर्म I-290B भरतील. एच-1 बी व्हिसाधारक आणि ग्रीन कार्ड अर्जदारांवर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, 60 दिवसांच्या आत प्राप्त झालेला Form I-290B फॉर्मही विचारात घेतला जाईल. एप्रिलच्या सुरुवातीस, अमेरिकन सरकारने एच-1 बी व्हिसाधारकांचा व्हिसा वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यांच्या व्हिसा परवान्यांची मुदत संपुष्टात येत आहे आणि कोरोनामुळे हे लोक देश सोडू शकत नाहीत, अशा एच-1 बी व्हिसा धारकांकडून सरकारने अर्ज मागविले होते. अशा लोकांना देशात राहण्यासाठी जादा वेळ देण्यात येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, एच -1 बी हा तात्पुरता कामाचा व्हिसा आहे. हा व्हिसा अमेरिकन नसलेल्या लोकांना विशेष कौशल्यासह दिला जातो, ज्यामुळे लोकांना अमेरिकेत काम करण्याची कायदेशीर परवानगी मिळते. मात्र जर आपण काही कारणास्तव अमेरिकेतील आपली नोकरी गमावली आणि आपण बेरोजगार झालात, तर अशा परिस्थितीत आपण अमेरिकेत एच -1 बी व्हिसावर जास्तीत जास्त 60 दिवस राहू शकता. यापेक्षा जास्त काळ राहण्यासाठी आपल्याला फार मोठी रक्कम भरावी लागते. (हेही वाचा: अमेरिकेत H1B Visa वर नोकरी करणाऱ्या 2 लाखाहून अधिकांचे भविष्य कोरोना व्हायरसमुळे धोक्यात; जूनमध्ये संपणार US मध्ये राहण्याची कायदेशीर मुदत)

या व्हिसावर लाखो भारतीय अमेरिकेत काम करत आहेत. मात्र आता यापैकी बऱ्याच भारतीयांना कोरोना संकटात पगाराविना रजेवर पाठविण्यात आले आहेत. अशा लोकांना जूनपूर्वी कामावर घेतले नाही तर त्यांना देश सोडवा लागू शकतो.