German Government New Law: जर्मन सरकारने चाकू हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी आणले विधेयक
23 ऑगस्ट रोजी जॉलिंगेन शहरात झालेल्या चाकू हल्ल्यानंतर देशाच्या इमिग्रेशन धोरणावरील चर्चेला जोर आला आहे.
जर्मनीच्या युती सरकारने देशातील वाढत्या चाकू हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी प्रत्यार्पणाला गती देण्यासह अनेक उपाययोजना राबविण्याच्या योजनांचे अनावरण केले आहे. 23 ऑगस्ट रोजी जॉलिंगेन शहरात झालेल्या चाकू हल्ल्यानंतर देशाच्या इमिग्रेशन धोरणावरील चर्चेला जोर आला आहे. जॉलिंगेनमध्ये झालेल्या चाकू हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये 26 वर्षीय सीरियन तरुणाला संशयित म्हणून अटक करण्यात आली आहे. यानंतर देशाच्या विविध भागात चाकू हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्या, ज्यामध्ये संशयितांना गोळ्या घातल्याच्या घटना आता टाळण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये हद्दपार करणे सोपे करण्यापासून चाकूंवर बंदी घालण्यापर्यंतच्या पायऱ्यांचा समावेश आहे. (हेही वाचा - Typhoon Yagi Video: चीनमध्ये निसर्ग कोपला! यागी विशानकारी वादळामुळे अनेक इमारतींचे नुकसान; 4 नागरिकांचा मृत्यू )
शनिवारी, जर्मनीच्या गृहमंत्री नॅन्सी फेगर यांनी वृत्तसंस्था डीपीएला सांगितले की, "आम्ही इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध सुरक्षा वाढवणे, हिंसाचार करणाऱ्यांचे कठोर प्रत्यार्पण, चाकूंवर बंदी आणि गुन्हेगारांची चेहर्यावरील ओळख यासारख्या उपाययोजना पुरवत आहोत." तथापि, या उपायांच्या यशाबद्दल आधीच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
तत्पूर्वी, न्यायमंत्री मार्को बुशमन म्हणाले होते की कुलपती ओलाफ शॉल्ट्झ यांच्या नेतृत्वाखालील युतीने सुरक्षा वाढवण्याच्या उपाययोजनांच्या तपशीलांवर सहमती दर्शविली होती. त्यासाठी विधेयकाचा मसुदा युतीच्या संसदीय गटांना विचारार्थ देण्यात आला आहे. यासोबतच पुढील आठवड्यात यावर चर्चा होऊ शकते, असेही बुशमन म्हणाले. या प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर रूपरेषा गेल्या महिन्यात मांडण्यात आली होती. यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चाकू बाळगण्यावर बंदी, जलद प्रत्यार्पण, आश्रय शोधणाऱ्यांसाठी सुविधा मर्यादित करणे आणि संशयित इस्लामिक धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी पोलिसांना अधिक अधिकार देणे यांचा समावेश आहे. बुशमन म्हणाले की, "आता हे सर्व त्वरीत पुढे नेणे संसदेच्या हातात आहे."
तथापि, विरोधी पुराणमतवादी CDU/CSU साठी हे उपाय पुरेसे नाहीत. CDU आणि त्याचे Bavarian सहयोगी CSU आश्रय घेण्यासाठी देशात येणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याची मागणी करत आहेत. सत्ताधारी आघाडीचे तीन पक्ष आणि पुराणमतवादी विरोधी पक्ष मंगळवारी जर्मनीच्या 16 राज्यांच्या नेत्यांना भेटून चर्चा करतील आणि त्यानंतर या विषयावर एकमत होईल.