Birthright Citizenship Order: अमेरिकेच्या न्यायालयाकडून Donald Trump यांचा झटका; जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपवण्याच्या आदेशाला दिली स्थगिती
ट्रम्प यांच्या या आदेशाविरोधात चार लोकशाही शासित राज्यांनी याचिका दाखल केली होती. वॉशिंग्टन, ॲरिझोना, इलिनॉय आणि ओरेगॉन यांसारख्या लोकशाही शासित राज्यांनी याचिकेत दावा केला आहे की, ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या 14 व्या दुरुस्तीमध्ये दिलेल्या नागरिकत्वाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे.
अमेरिकेच्या (US) एका फेडरल न्यायाधीशाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना मोठा झटका दिला आहे. नुकतेच ट्रंप यांनी जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा अधिकार (Birthright Citizenship Order) रद्द केला होता, आता न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या या कार्यकारी आदेशाला 'असंवैधानिक' म्हटले आहे. यासोबतच न्यायाधीशांनी या कार्यकारी आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. म्हणजेच सध्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना तिथले नागरिकत्व मिळत राहणार आहे. ट्रम्प यांनी 20 जानेवारीला त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती.
चार लोकशाही शासित राज्यांनी दाखल केली होती याचिका-
ट्रम्प यांच्या या आदेशाविरोधात चार लोकशाही शासित राज्यांनी याचिका दाखल केली होती. वॉशिंग्टन, ॲरिझोना, इलिनॉय आणि ओरेगॉन यांसारख्या लोकशाही शासित राज्यांनी याचिकेत दावा केला आहे की, ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या 14 व्या दुरुस्तीमध्ये दिलेल्या नागरिकत्वाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश जॉन कॉफनर या याचिकेवर सुनावणी करत होते. गुरुवारी त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाला या आदेशाची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश दिले.
ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश-
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार रद्द करण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला होता. बेकायदेशीर स्थलांतरित किंवा व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांच्या मुलांना अमेरिकेचे नागरिकत्व देऊ नये, हा त्याचा उद्देश होता, ज्यांचा जन्म अमेरिकेत होईल. ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, 19 फेब्रुवारीनंतर यूएसमध्ये जन्मलेल्या कोणत्याही मुलांचे, ज्यांचे पालक यूएस नागरिक नाहीत किंवा कायदेशीर स्थायी रहिवासी नाहीत, त्यांना हद्दपार केले जाईल आणि त्यांना देशाचे जन्मसिद्ध नागरिकत्व दिले जाणार नाही. यामुळे मुलांना सामाजिक सुरक्षा आणि विविध प्रकारचे शासकीय लाभ मिळू शकणार नाहीत. अमेरिका जगातील 30 देशांपैकी एक आहे जिथे मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व दिले जाते, यामध्ये कॅनडा आणि मेक्सिकोचाही समावेश आहे. (हेही वाचा: Illegal Indian Migrants in US: अमेरिकेतून 18,000 अवैध भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवले जाणार; सरकार करणार Donald Trump प्रशासनाला सहकार्य- Reports)
जाणून घ्या काय म्हणाले न्यायाधीश-
यावर न्यायाधीश जॉन कॉफनर म्हणाले, 'मला समजत नाही की हा आदेश घटनात्मक आहे, असे कोणीही कायदेतज्ज्ञ कसे म्हणू शकतात. हे माझ्या समजण्याच्या पलीकडे आहे. हा स्पष्टपणे असंवैधानिक आदेश आहे.’ मात्र, ही बंदी अद्याप तात्पुरती आहे. या बंदीचा अर्थ असा नाही की ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेला कार्यकारी आदेश पूर्णपणे रद्द होईल. ही बंदी केवळ 14 दिवसांसाठी लागू करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, न्यायाधीशांनी स्थगिती दिल्यानंतर लगेचच ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही त्याविरोधात अपील करू. याचा अर्थ हा कायदा पूर्णपणे बंद झाला आहे, असा विचार करणे चुकीचे आहे.