Right To Disconnect: कामावरून घरी परतल्यावर बॉसचा कॉल घेणं कर्मचाऱ्यावर बंधनकारक नाही; ऑस्ट्रेलियातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार विशेष अधिकार, वाचा सविस्तर
परंतु, आता अशा समस्यांपासून ऑस्ट्रेलियातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. सोमवार, 26 ऑगस्टपासून कामाच्या तासांनंतर ऑस्ट्रेलियन कामगारांना त्यांच्या बॉसच्या कॉलकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार असणार आहे.
Right To Disconnect: ऑस्ट्रेलियन सरकार (Australian Government)ने देशातील नोकरदार वर्गासाठी एक विशेष कायदा लागू केला आहे. राईट टू डिस्कनेक्ट (Right to Disconnect) असं या कायद्याचं नाव आहे. कामाशी संबंधित मानसिक आरोग्याच्या समस्या (Mental Health Issues) सोडवण्यासाठी हा नवीन कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. खासगीपणाचा अधिकार कायदा फेब्रुवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत (Australian Parliament) मंजूर केला होता. येत्या सोमवारपासून हा कायदा लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे कामाची वेळ संपून घरी आल्यानंतर कार्यालयाशी संपर्क न ठेवणे किंवा वरिष्ठांच्या कोणत्याही दूरध्वनीला, ईमेलला उत्तर न देण्याचा अधिकार ऑस्ट्रेलियातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशात, कर्मचारी तक्रार करतात की, त्यांचे बॉस त्यांना कामाच्या वेळेनंतरही कॉल किंवा संदेश पाठवतात. परंतु, आता अशा समस्यांपासून ऑस्ट्रेलियातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. सोमवार, 26 ऑगस्टपासून कामाच्या तासांनंतर ऑस्ट्रेलियन कामगारांना त्यांच्या बॉसच्या कॉलकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार असणार आहे. (हेही वाचा -Right to Disconnect Bill: सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडले खासगी विधेयक, कर्मचाऱ्यांना मिळणार विशेष अधिकार)
फेब्रुवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत मंजूर झाला 'राईट टू डिस्कनेक्ट' कायदा -
ऑस्ट्रेलियातील कर्मचाऱ्यांना 'राईट टू डिस्कनेक्ट' या नवीन कायद्याद्वारे संरक्षित केले जाणार आहे. हा कायदा कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामाच्या तासांनंतर कॉल किंवा संदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार देणार आहे. हा कायदा फेब्रुवारीमध्ये संमत झाला होता. येत्या सोमवारी या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. (हेही वाचा -Right To Disconnect: कार्यालयीन वेळेनंतर बॉसच्या फोन पासून कर्मचाऱ्यांची होणार सुटका; 'राईट टू डिस्कनेक्ट' विधेयकासाठी सुप्रिया सुळे यांचा पुढाकार)
या कायद्यानुसार, कर्मचारी कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त नियोक्ता किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या संदेशांना प्रतिसाद देण्यास, संपर्क साधण्यास नकार देऊ शकतो. असा कायदा करणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश नाही, कारण फ्रान्स आणि जर्मनीसह अनेक युरोपीन देशांमध्ये आधीच असेच कायदे करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर त्यांचे मोबाइल डिव्हाइस बंद करता येतात.