Twitter (Photo courtesy: Twitter)

लेह, जम्मू काश्मीरला (Leh and Jammu and Kashmir) चीनचा (China) भाग म्हणून दाखविल्याबद्दल, संसदीय समितीने मायक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटरवर (Twitter) टीका केली आहे. समितीचे म्हणणे आहे की हे कृत्य देशद्रोहासारखे आहे. नेटिव्ह अमेरिकन कंपनीला यावर लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. डेटा संरक्षण विधेयकाबाबत ट्विटर इंडियाचे प्रतिनिधी बुधवारी संसदीय समितीसमोर हजर झाले. भाजपा खासदार मीनाक्षी लेखी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित ही संसदीय समिती डेटा संरक्षण विधेयक 2019 वर चर्चा करीत आहे. सुत्रांनी सांगितले की, ट्विटर इंडियाच्या प्रतिनिधींनी लडाख प्रकरणात दिलगिरी व्यक्त केली व दुसरीकडे समिती सदस्यांनी हे गुन्हेगारी कृत्य असल्याचे म्हटले.

या प्रकरणात मार्केटींग युनिट म्हणून काम करणाऱ्या ट्विटर इंडियाने माफी मागणे पुरेसे नाही. या संदर्भात अमेरिकेची मूळ कंपनी ट्विटर इंक यांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल, असे समितीचे म्हणणे आहे. ट्विटर इंडियाच्या प्रतिनिधींची दोन तास चौकशी केली गेली. गेल्या आठवड्यात जेव्हा पत्रकाराने लेहमधील वॉर मेमोरियलमधून ट्विटरवर थेट प्रक्षेपण केले तेव्हा, असे दिसून आले की या ठिकाणचे लोकेशन 'रिपब्लिक ऑफ चायना' दाखवले जात आहे. याबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांनी ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक दोरजी यांना पत्र लिहून सरकारच्या वतीने नाराजी व्यक्त केली होती. (हेही वाचा: Twitter Down: मायक्रोब्लॉगिंग साईट ट्विटर झालं डाऊन; यूजर्संनी नोंदवल्या तक्रारी)

समितीचे अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, लेहला चीनचा भाग दाखवणे देशद्रोह मानले जाईल आणि त्यासाठी सात वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आहे. समितीने हा मुद्दा उपस्थित करण्यास एकमत असल्याचे सांगितले आणि याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

ट्विटर इंडियाच्या वतीने वरिष्ठ कमिशनर, पब्लिक पॉलिसी शैगुफ्ता कामरान, कायदेशीर समुपदेशन आयुषी कपूर, पॉलिसी कम्युनिकेशन्सचे हँडलिंग करणारे पल्लवी वालिया आणि कॉर्पोरेट सिक्युरिटीशी संबंधित मानविंदर बाली हे समितीसमोर हजर झाले.