Bombay HC On Vodafone Idea Ltd: मुंबई उच्च न्यायालयाचा आयकर विभागाला झटका, व्होडाफोन आयडियाला कर म्हणून भरलेले 1128 कोटी रुपये परत करण्याचे दिले निर्देश
न्यायमूर्ती के आर श्रीराम आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने निर्धारित 30 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश न दिल्याबद्दल आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे आणि जनतेचे मोठे नुकसान झाल्याबद्दल मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली.
Bombay HC On Vodafone Idea Ltd: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) प्राप्तिकर विभागाला (Income Tax Department) दणका बसला आहे. यामध्ये न्यायालयाने आयकर विभागाला 2016-2017 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडला (Vodafone Idea Ltd) कंपनीने कर (Tax) म्हणून भरलेले 1,128 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, विभागाने या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिलेला मूल्यांकन आदेश वेळ प्रतिबंधित होता. त्यामुळे तो टिकू शकत नाही.
वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती के आर श्रीराम आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने निर्धारित 30 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश न दिल्याबद्दल आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे आणि जनतेचे मोठे नुकसान झाल्याबद्दल मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली. व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. (हेही वाचा -WeWork Files For Bankruptcy: दिवाळखोरीसाठी वीवर्कचे फाइल्स; एकेकाळी 47 अब्ज डॉलर्सचे व्हॅल्यूएशन होते, भारतातील कार्यालयेही होणार बंद?)
याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, आयकर विभाग 2016-2017 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी त्याने भरलेली रक्कम परत करण्यात अयशस्वी ठरला, जी त्याच्या उत्पन्नावर देय असलेल्या कायदेशीर करापेक्षा जास्त होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन आयडियाला 8737.9 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत कंपनीला 7595.5 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.
दरम्यान, कंपनीचे कामकाजातून उत्पन्न 10,716.3 कोटी रुपये इतके नोंदवले गेले. दूरसंचार कंपनी सतत तोट्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र अद्यापपर्यंत त्यात यश आलेले नाही. गुरुवारी कंपनीच्या शेअरची किंमत 14 रुपयांच्या आसपास होती.