बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली (Photo Credits: IANS)

T20 World Cup 2021: टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup) चे आयोजन यंदा भारतात (India) ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे. आणि जर केंद्र सरकारने कर परतावा दिला नाही, तर या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी बीसीसीआयला (BCCI) तब्बल 960 कोटी रुपये कर द्यावा लागू शकतो. शिवाय, सरकारने आंशिक सूट दिली तरी मंडळाला स्पर्धेच्या आयोजनासाठी कर म्हणून किमान 227 कोटी रुपये भरावे लागतील. विश्वचषक स्पर्धेच्या आयोजनासाठी अवघे दहा महिने शिल्लक असताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौन्सिलने (International Cricket Council) संयुक्त अरब अमीरातीला (यूएई) स्पर्धेच्या सातव्या आवृत्तीचे आयोजन करण्यासाठी बॅकअप म्हणून ठेवले आहे. बीसीसीआयने यापूर्वीच 31 डिसेंबर, 2019 आणि 31 डिसेंबर 2020 या दोन कालावधीची मुदत गमावली आहे आणि आता या प्रतिष्ठित स्पर्धेचे आयोजन करायचे असेल तर त्वरीत निर्णय घेण्यावर दबाव वाढला आहे. दरम्यान, 2021 टी-20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी संपूर्ण करात सूट मिळावी यासाठी बीसीसीआयचा अर्ज केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे बराच काळ पडून आहे, परंतु नरेंद्र मोदी सरकारने या विनंतीवर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. (T20 World Cup 2021: भारतात कोविडमुळे 2021 टी-20 वर्ल्ड कप आयोजनावर अनिश्चितता, UAE मध्ये स्पर्धा हलवली जाण्याचा PCB चा अजब दावा)

विशेष म्हणजे, बीसीसीआय क्रीडा मंत्रालयाद्वारे मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ देखील नाही. आयसीसीने संपूर्ण कर सूट मिळवण्यासाठी दिलेली काही मुदत बीसीसीआयने गमावली आहेत, त्यामुळे आता आयसीसीने बीसीसीआयला दोन पर्याय दिले आहेत. पहिला म्हणजे की टी-20 वर्ल्ड युएई येथे हलवला जाईल आणि दुसरे की जर सूट मिळण्यास अपयशी ठरले तर त्यासाठी कर देयके पूर्ण करावी लागतील, जे किमान 226.58 कोटी रुपये आणि जास्तीत जास्त 906.33 असतील. बीसीसीआयचा कर माफीसाठीचा अर्ज केंद्र सरकारशी चांगले संबंध असूनही तो प्रलंबित आहे. सचिव जय शाह गृहमंत्री अमित शाह यांचा मुलगा आणि कोषाध्यक्ष अरुण धुमल हे वित्त व कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे धाकटे बंधू आहेत.

2011 मध्येही, 50 ओव्हरचा वर्ल्ड कप जेव्हा भारतात आयोजित करण्यात आला होता, तेव्हा मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने देखील बीसीसीआयचा अर्ज प्रलंबित केला होता, मात्र तत्कालीन पंतप्रधानांनी स्वत: हस्तक्षेप करून अखेरच्या क्षणी ते मंजूर केले होते. पण 2016 टी-20 वर्ल्ड कपसाठी मोदी सरकारने केवळ 10 टक्के कर सवलत दिली होती.