8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही 'वन रँक वन पेन्शन' लागू करा, कर्मचारी संघटनांची 8 व्या वेतन आयोगाकडे मागणी

केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आणि निवृत्तिवेतनधारक संघटनांनी ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडे एक महत्त्वाची मागणी नोंदवली आहे. सध्या केवळ सशस्त्र दलांच्या माजी सैनिकांपुरती मर्यादित असलेली 'वन रँक वन पेन्शन' (OROP) ही योजना, पातळी 1 ते 18 मधील सर्व केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, असे या संघटनांनी स्पष्टपणे मांडले आहे. निवृत्तीच्या तारखेनुसार आणि त्या वेळी लागू असलेल्या वेतन आयोगाच्या रचनेनुसार, एकाच पदावरून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत निर्माण होते, ही दीर्घकाळापासूनची विसंगती दूर करणे हा या मागणीमागील मुख्य उद्देश आहे.

नागरी OROP मागणीमागील प्रमुख युक्तिवाद

सध्याच्या रचनेनुसार, OROP योजना केवळ सशस्त्र दलांचे निवृत्त सैनिक, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे निवृत्त न्यायाधीश आणि भारताचे माजी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्यापुरतीच मर्यादित आहे. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत (OPS) निवृत्त झालेल्या नागरी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आल्याने कालसापेक्ष अन्याय (inter-temporal unfairness) निर्माण होत असल्याचा युक्तिवाद कर्मचारी महासंघांनी केला आहे.

कर्मचारी महासंघांच्या मते, एकाच पदनामावर काम केलेल्या, समान जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या आणि साधारण समान सेवाकाळ पूर्ण केलेल्या दोन व्यक्तींना, केवळ एक आधी निवृत्त झाला आणि दुसरा नंतर, या कारणामुळे वेगवेगळे मासिक पेन्शन मिळते. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे (AIDEF) सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी नमूद केले की, विविध वेतन आयोगांनी वेळोवेळी पेन्शनमध्ये सुधारणा करूनही नागरी विभागांमध्ये ही तफावत कायम आहे. ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या प्रतिनिधींनीही याच चिंतेचा पुनरुच्चार करत, जुन्या आणि नुकत्याच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांमधील तफावत मोठी असल्याचे सांगितले.

प्रस्तावित यंत्रणा — नोशनल पे फिक्सेशन

 तफावत दूर करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी 'नोशनल पे फिक्सेशन' (Notional Pay Fixation) या सूत्राचा अवलंब करावा, अशी शिफारस केली आहे. यामध्ये निवृत्तीनंतरची सुधारणा ही केवळ कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या तारखेला लागू असलेल्या जुन्या वेतनश्रेणीशी जोडून न ठेवता, पुढील रचनात्मक निकषांच्या आधारे केली जावी:

• निवृत्तीच्या वेळी धारण केलेले विशिष्ट पद किंवा वेतन पातळी
• त्यानंतरच्या वेतन आयोगांनी त्याच पदासाठी निश्चित केलेली सुधारित वेतन संरचना
• प्रत्यक्ष सेवाकाळात मिळालेल्या वेतनवाढी आणि पदोन्नती
• कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर संबंधित पदासाठी झालेली कोणतीही श्रेणीवाढ, पुनर्वर्गीकरण किंवा वेतन पातळीतील सुधारणा

कर्मचारी संघटनांनी यावर भर दिला आहे की, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर संबंधित पदाची श्रेणी वाढवण्यात आली, तर आधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी त्या उच्च मूळ स्थितीपासून वंचित ठेवले जाऊ नये. AIDEF ने अशी शिफारस केली आहे की, या पद्धतीने निश्चित झालेल्या नोशनल पेन्शनयोग्य वेतनाच्या 50 टक्के इतके प्रमाणित नागरी पेन्शन निश्चित करावे, आणि त्यासाठी किमान पेन्शन मर्यादाही ठरवावी.

निवृत्तीच्या वेगवेगळ्या कालखंडांतील पेन्शन समानतेची ही संकल्पना केंद्रीय वेतन आयोगांसाठी पूर्णतः नवीन नाही. यापूर्वी ५व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने १९८६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नोशनल पे फिक्सेशनची शिफारस करत ही विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता, तसेच एकत्रित पेन्शन ही संबंधित पदासाठीच्या सुधारित वेतनश्रेणीतील किमान वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी, असेही निश्चित केले होते.

त्याचप्रमाणे, 7 व्या वेतन आयोगानेही कालसापेक्ष समानतेचे (inter-temporal equity) तत्त्व मान्य करत, जुन्या आणि भविष्यातील निवृत्तिवेतनधारकांमधील तफावत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या दृष्टिकोनाला मान्यता दिली होती.

8 व्या वेतन आयोगासंदर्भातील सल्लामसलतीची प्रक्रिया सध्या सुरू असून, नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी OROP संस्थात्मक स्वरूपात लागू करण्याची मागणी ही, पेन्शन प्रणालीत रचनात्मक सुधारणा घडवून आणू इच्छिणाऱ्या कर्मचारी संघटनांनी सादर केलेल्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक ठरली आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 26, 2026 04:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).