भारतविरुद्ध श्रीलंका सामना पाहण्यास आलेल्या प्रेक्षकांनी CAA विरोधात PWD मंत्री हिमन्त विश्व शर्मा यांच्याविरुद्ध स्टेडियममध्ये लगावले नारे, पाहा Video

भारत (India) आणि श्रीलंका (Sri Lanka) संघातील वर्षाच्या पहिल्या सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला ज्यामुळे सामना रद्द करवण्यात आला. दोन्ही संघातील पहिला टी-20 सामना गुवाहाटीच्या (Guwahati) बरसपारा क्रिकेट स्टेडियममध्ये खेळवण्यात आला. यामध्ये टॉस जिंकून भारतीय कर्णधार विराट कोहलीने पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, पण नाणेफेकनंतर लगेच पावसाला सुरुवात झाली. पाऊस थांबला तरीही खराब खेळपट्टीमुळे सामना रद्द असा जाहीर करण्यात आला. सामना बघण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांसाठी ही मोठी निराशाजनक बाद होती. मात्र, या सर्व गोष्टींदरम्यान एक वेगळीच घटना पाहायला मिळाली. आसाम राज्याचे सध्याचे पीडब्ल्यू.डी, आरोग्य आणि वित्त मंत्री हिमन्त विश्व शर्मा (Himanta Biswa Sarma) हे सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये पोहचले होते. तेथे  त्यांच्याविरुद्ध उपस्थित प्रेक्षकांनी शर्माविरुद्ध नारे लागवण्यास सुरुवात केली. आसाममध्ये (Assam) सध्या नागरिकत्व कायदाविरोधात जोरदार विरोध-प्रदर्शन सुरु आहे. (IND vs SL 1st T20I: गुवाहाटी टी-20 सामन्यात पिच सुखावण्यासाठी हेयर ड्रायर आणि इस्त्रीचा वापर केलेला पाहून Netizens ही राहिले थक्क)

सोशल मीडियावर या घटनेचा एक व्हिडिओ सध्या चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओमध्ये "परत जा! परत जा!" अशी घोषणा देत आसामचे लोक भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील सामन्यात बघण्यासाठी आलेल्या सीएएविरोधात बार्सपारा स्टेडियमवर हिमन्त विश्व शर्माविरुद्ध लागवताना दिसत आहे. सर्बानंद सोनोवाल परत जा, हिमंता बिस्वा परत जा आणि जयंत मल्ला परत जा असे नारे लागले. इतकेच नव्हे तर, सीएए विरोधात एका प्रेक्षकाने काळा झंडाही फडकावला.  मात्र, नंतर पोलिसांनी काळा झंडा प्रेक्षकांच्या हातून घेतला.  पाहा हा व्हिडिओ:

दरम्यान, भारत-श्रीलंका संघातील पहिला सामना आता पावसामुळे रद्द झाल्याने दोन्ही संघ इंदोरच्या होळकर स्टेडियममध्ये दुसऱ्या टी-20 सामन्यात आमने-सामने असतील. हा सामना मंगळवारी खेळला जाईल तर तिसरा आणि अंतिम निर्णायक सामना पुणेमध्ये 10 जानेवारी रोजी खेळला जाईल. दुसरीकडे, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास (Citizenship Act) विरोधी विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे. याच्या विरोधात निदर्शनेही केली जात आहेत. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याच्याविरुद्ध याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीसही बजावल्या आहेत. या प्रकरणी आता 22 जानेवारी रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, सध्या या कायद्यावर कोणतेही बंधन नाही.