शिंदे सरकारची कोर्टात PIL, मविआ सरकारने सूचवलेली राज्यपाल नियुक्त 12 विधानसभा सदस्यांसाठीची यादी घेणार मागे

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या (MLC) 12 सदस्यांच्या नावांची यादी मागे घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सप्टेंबर 2022 च्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर (पीआयएल) उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला 10 दिवसांची मुदत दिली आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)