शिंदे सरकारची कोर्टात PIL, मविआ सरकारने सूचवलेली राज्यपाल नियुक्त 12 विधानसभा सदस्यांसाठीची यादी घेणार मागे
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या (MLC) 12 सदस्यांच्या नावांची यादी मागे घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सप्टेंबर 2022 च्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या (MLC) 12 सदस्यांच्या नावांची यादी मागे घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सप्टेंबर 2022 च्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर (पीआयएल) उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला 10 दिवसांची मुदत दिली आहे.
Tags
Advertisement
संबंधित बातम्या
AGR Dues Case: व्होडाफोन, एअरटेल, टाटा टेलिसर्व्हिसेसला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; एजीआर थकबाकी माफीची याचिका फेटाळली
AAP Delhi Resignation: अरविंद केजरीवाल यांना धक्का, आपच्या 13 नगरसेवकांचे राजीनामे; इंद्रप्रस्थ विकास पक्षाची स्थापना
Col Sofiya Qureshi यांच्याबद्दल केलेलं विधान मंत्री Vijay Shah यांना भोवणार; MP High Court ने दिले FIR दाखल करण्याचे निर्देश
Child Care and Alimony: अपत्यसंगोपनासाठी नोकरी सोडणारी महिला पोटगीस पात्र: दिल्ली उच्च न्यायालय
Advertisement
Advertisement