आपल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आणि खराब देखभाल केलेल्या रस्त्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंना ‘मानवनिर्मित आपत्ती’ म्हटले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने रस्त्यांशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच मुंबईतील उर्वरित सर्व रस्ते बीएमसीकडे सोपवण्यासाठी केंद्रीकृत तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याच्या राज्याच्या अनिर्णयतेचा संदर्भ देत ताशेरे ओढले.

न्यायालयाने म्हटले की, 'एक पादचारी किंवा सायकलस्वार उघड्या मॅनहोलमध्ये पडणे ही दुर्घटना किंवा नैसर्गिक आपत्ती नाही, ती मानवनिर्मित आपत्ती आहे. अशा घटना होऊ न देणे हे कलम 21 नुसार सरकारचे केवळ संवैधानिक कर्तव्यच नाही, तर एक वैधानिक बंधनही आहे.' प्रत्येक महापालिका प्रभागासाठी न्यायालयीन आयुक्त म्हणून वकिलांची नियुक्ती करण्याचे आणि सर्व मॅनहोल्सवर संरक्षक ग्रील्स बसवण्यात आल्या आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी प्रभाग अधिकाऱ्यासह सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (हेही वाचा: Mumbai Water Storage: मुंबईकरांना दिलासा! शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमध्ये 82.09 टक्के पाणीसाठा)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)