HC Says Ejaculation Not Necessary: POCSO कायद्यांतर्गत 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' सिद्ध करण्याच्या उद्देशासाठी वीर्य आवश्यक नाही; आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

POCSO कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार'चा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वीर्य आवश्यक नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

Andhra Pradesh High Court (PC - Wikimedia commons)

HC Says Ejaculation Not Necessary: आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीची शिक्षा कायम ठेवत अतिशय महत्त्वूपूर्ण निर्णय दिला आहे. POCSO कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार'चा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वीर्य आवश्यक नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. 2016 मध्ये, आरोपीला ट्रायल कोर्टाने सहा वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार केल्याबद्दल दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. अपीलमध्ये, दोषीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, वैद्यकीय पुराव्यावरून असे दिसून येते की पीडित मुलीवर अलीकडेच लैंगिक संभोग केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. कारण तपासणीच्या वेळी वीर्य आढळले नाही. (हेही वाचा - 12th Board Exam: 12वी बोर्ड परीक्षेचे गुण 98 टक्यांवरून 99% करण्यासाठी 18 वर्षीय तरुणाने घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव)