Hindenburg Report on Adani: हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी SEBI ने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली 6 महिन्यांची मुदत

Hindenburg Report on Adani: बाजार नियामक सेबीने अदानी समूहावरील आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली आहे. यूएस-आधारित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने 24 जानेवारी रोजी अदानी समूहाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये अदानी समूहावर शेअर्सच्या किमतीत फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र, त्यावरून बराच गदारोळ झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दोन महिन्यांत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते. त्याची मुदत 2 मे रोजी संपत आहे. हा तपास पूर्ण करण्यासाठी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे किमान सहा महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. शनिवारी बाजार नियामकाने यासंदर्भात न्यायालयाला विनंती केली.

सेबीने न्यायालयाला सांगितले की, अशा संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी किमान 15 महिने लागतात, परंतु ते सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. हिंडनबर्ग संशोधन अहवालात नमूद केलेले 12 संशयास्पद व्यवहार पहिल्या दृष्टीक्षेपात खूपच गुंतागुंतीचे वाटतात. त्यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तपासासाठी किमान सहा महिने आणखी वेळ द्यावा, अशी विनंती सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. (हेही वाचा - Delhi Liquor Scam: अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 8 मे पर्यंत वाढ)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)