Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक बनले कायदा; राष्ट्रपती Droupadi Murmu यांनी दिली मंजुरी

महिला आरक्षणाबाबत शुक्रवारी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नुकतेच मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळताच भारत सरकारने महिला आरक्षण विधेयकासाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. हे विधेयक 'नारी शक्ती वंदन विधेयक' या नावाने संसदेत मांडण्यात आले होते, जे आता कायदा बनले आहे.

महिला आरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर आता लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील. याशिवाय देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. यापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी महिला आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली होती. हे विधेयक जवळपास 27 वर्षे रखडले होते. त्यावेळी एचडी देवेगौडा सरकारने 12 सप्टेंबर 1996 रोजी हे विधेयक संसदेत मांडले होते, पण ते त्यावेळी पास होऊ शकले नाही. (हेही वाचा: Govt Raises Interest Rate on Recurring Deposit: सर्वसामान्यांसाठी खुशखबर! सरकारने 5 वर्षांच्या आवर्ती ठेवींवरील व्याजदर 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवला)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)