'मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये लिंगाचा थोडासाही प्रवेश POSCO कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार मानला जाईल'- मेघालय उच्च न्यायालय
मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती डब्ल्यू दिएंगडोह यांच्या खंडपीठाने दोषीला POCSO कायद्याच्या कलम 5 (एम) अंतर्गत शिक्षा सुनावली.
मेघालय उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, पुरुषाचे लिंग एखाद्या मुलीच्या योनीमध्ये थोडेसेही आत गेले असेल, तर तो लैंगिक अत्याचार मानला जाईल. पुरुषाचे जननेंद्रिय थोडे आत जाऊ किंवा पूर्ण, हा गंभीर गुन्हा आहे. या प्रकरणी पॉक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल.
यासोबतच मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती डब्ल्यू दिएंगडोह यांच्या खंडपीठाने दोषीला POCSO कायद्याच्या कलम 5 (एम) अंतर्गत शिक्षा सुनावली. ट्रायल कोर्टाने 7.5 वर्षीय निष्पाप मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषीला 15 वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती.
जाणून घ्या प्रकरण-
10 रुपयांचे आमिष दाखवून आरोपीने मुलीला जंगलात नेले. जिथे त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. आता खटल्यादरम्यान, पीडिता 11 वर्षांची आहे. चार वर्षांपूर्वी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला होता. न्यायालयाने सांगितले की आरोपीने त्याच्या तपासादरम्यान संहितेच्या कलम 313 अंतर्गत परस्परविरोधी विधाने केली होती, ज्याद्वारे त्याचा गुन्हा सिद्ध झाला होता.