SC on Muslim Women's Right to Maintenance: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (10 जुलै) महिलांना मिळणाऱ्या पोटगीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयानुसार मुस्लिम घटस्फोटित महिला देखील त्यांच्या पतीकडून भरणपोषण मागू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, सीआरपीएफच्या कलम 125 नुसार आता मुस्लिम महिला घटस्फोटानंतर पोटगी मिळवण्यासाठी या कायद्याचा वापर करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, हा कायदा प्रत्येक धर्मातील महिलांना लागू असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे सांगितले की, कलम 125 आता सर्व विवाहित महिलांना लागू होईल.
हैदराबाद उच्च न्यायालयाने एका मुस्लिम पुरुषाने त्याच्या माजी पत्नीला अंतरिम 10,000 रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्याची याचिका फेटाळून लावत, मुस्लीम महिलांनाही समान कायद्यानुसार भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. पोटगी देणे हा धर्मादाय नसून विवाहित महिलांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. (हेही वाचा: Same-Sex Marriage: समलिंगी विवाहाबाबतच्या पुनर्विचार याचिकांवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार)
पहा पोस्ट-
The Supreme Court has ruled that Muslim women are entitled to alimony upon divorce under Section 125 of the CrPC (Code of Criminal Procedure) pic.twitter.com/zV61xd1eEi
— IANS (@ians_india) July 10, 2024
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)