National Commission for Men: राष्ट्रीय पुरुष आयोगाच्या स्थापनेच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

राष्ट्रीय पुरुष आयोगाच्या स्थापनेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या याचिकेत कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या पुरुषांच्या आत्महत्येशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी न्यायालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत आणि आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही जनहित याचिका फेटाळून लावताना खंडपीठाने मौखिकपणे निरीक्षण नोंदवले की, विद्यमान फौजदारी कायदा आत्महत्या प्रकरणांमध्ये अशा तक्रारींची दखल घेतो. आपल्या याचिकेत अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी यांनी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) डेटाचा हवाला देऊन दावा केला आहे की, कौटुंबिक आणि विवाहाशी संबंधित समस्यांमुळे मोठ्या संख्येने पुरुषांनी आपले जीवन संपवले आहे.

(हेही वाचा: Odisha Train Accident: ओडिशातील बालासोर रेल्वे अपघाताची CRS चौकशी पूर्ण; अहवालात समोर आली धक्कादायक माहिती, जाणून घ्या सविस्तर)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)