केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा असल्याचे समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालात हे नमूद केले आहे. या त्रिसदस्यीय समितीच्या एका सदस्याने काल हा अहवाल जाहीर केला, तेव्हा त्यामध्ये ही बाब उघड झाली.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)