सुप्रीम कोर्टाने प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना Z+ सुरक्षा कवच प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सुरक्षा कवच त्यांना संपूर्ण भारतात आणि परदेशात दिले जाईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की. भारतात किंवा परदेशात Z+ सुरक्षा कवच प्रदान करण्याचा संपूर्ण खर्च ते उचलतील. न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मुकेश अंबानी आणि त्यांचे कुटुंब भारतात असताना त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे महाराष्ट्र राज्य आणि गृह मंत्रालयाचे काम आहे. ते परदेशात जात असताना गृह मंत्रालय त्यांच्या सुरक्षेची खात्री करेल. अंबानी कुटुंबाला पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा मुद्दा हा देशाच्या विविध भागांतील खटल्यांचा विषय आहे, हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने हा वाद मिटवण्यासाठी सध्याचा आदेश दिला. आतापर्यंत या सुरक्षेचा खर्च केंद्रीय गृहमंत्रालय उचलत असे, मात्र आता अंबानी कुटुंब तो उचलणार आहे. Z+ श्रेणीच्या सुरक्षेसाठी प्रति व्यक्ती 40 ते 45 लाख रुपये प्रति महिना खर्च येतो.

 

 

 

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)