HC on Religious Freedom: धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ धर्मांतराचा अधिकार नाही; Allahabad High Court ची मोठी टिप्पणी
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आरोपी याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला होता आणि या प्रकरणात आपल्याला खोट्या गोवण्यात आल्याचा दावा केला होता.
HC on Religious Freedom: जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडणे आणि लैंगिक शोषण करण्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचा जामीन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला. न्यायालयाने सांगितले की, उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, 2021 चा उद्देश सर्व व्यक्तींना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देणे आहे. जो भारतातील सामाजिक समरसतेचे दर्शन घडवतो. या कायद्याचा उद्देश भारतातील धर्मनिरपेक्षतेची भावना कायम ठेवणे आहे. संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्मावर विश्वास ठेवण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु या व्यक्तीगत अधिकाराचे रूपांतर धर्मांतर करण्याच्या सामूहिक अधिकारात होत नाही.
ज्या मुलीने ही माहिती दिली ती आपल्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती, ती मुलगी स्वेच्छेने घर सोडून गेली होती, असा दावा त्याने केला. मात्र मुलीचे जबरदस्तीने धर्मांत झाल्याचे समोर आल्यानंतर, आरोपी पक्षाचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपी अझीमचा जामीन अर्ज फेटाळला. (हेही वाचा: Religion Conversion: बौद्ध आणि हिंदू दोन्ही वेगवेगळे धर्म; धर्मांतर करण्यापूर्वी पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल, गुजरात सरकारने जारी केले परिपत्रक)
पहा पोस्ट-
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)