सामाजिक न्याय विभागाच्या राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमावलीमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अंशतः सुधारणा केली आहे. योजनेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठातील शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील दोन वर्षांपर्यंत तिथे राहून नोकरीचा अनुभव घेता येणार आहे. परदेश शिष्यवृत्ती योजना 2003 मध्ये सुरू झाली, योजनेच्या सुधारित अटी शर्ती 2017 मध्ये तयार करण्यात आल्या, तथापि योजनेंतर्गत लाभ मिळाल्यास त्या विद्यार्थ्याने शिक्षण पूर्ण होताच स्वदेशी परत येऊन इथे सेवा देण्याची अट नियमात होती.

आता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे परदेशात राहून कामाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर, त्यांना पुढे दोन वर्षांपर्यंत ‘पोस्ट स्टडी वर्क व्हिजा’ मिळण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग ना हरकत प्रमाणपत्र देणार आहे. त्यामुळे योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे परदेश शिक्षणापाठोपाठ आता परदेशात काम करण्याचेही स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)