Caste Census in Bihar: नितीश सरकारला मोठा झटका! जातनिहाय जनगणनेला पाटणा उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती
यासोबतच आर्थिक सर्वेक्षणावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
Caste Census in Bihar: पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) गुरुवारी पुढील आदेशापर्यंत जातनिहाय जनगणनेला (Caste Census) स्थगिती दिली. जातनिहाय जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. पुढील सुनावणी 3 जुलै रोजी होणार आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाचा हा अंतरिम आदेश आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पुढील आदेशापर्यंत जात-आधारित जनगणनेवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच आर्थिक सर्वेक्षणावरही बंदी घालण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर जातनिहाय जनगणनेअंतर्गत आतापर्यंत गोळा केलेला डेटा शेअर करण्यास आणि वापरण्यासही न्यायालयाने बंदी घातली आहे. (हेही वाचा - Nana Patole On BJP: भाजपला जातीनिहाय जनगणना करायची नाही कारण ते धर्माच्या आधारावर राजकारण करतात - नाना पटोले)
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)