'प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना' भारत सरकार बेरोजगारांना देणार दरमहा 3500 रूपये? जाणून घ्या व्हॉटसअ‍ॅपवर व्हायरल होत असलेल्या Fake मेसेज मागील सत्य

मेसेज सोबत रजिस्ट्रेशनसाठी एक लिंकदेखील देण्यात आली आहे. मात्र हा मेसेज खोटा असल्याचं भारत सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

Fake News| Photo Credits: PIB Fact Check

कोरोना व्हायरसचा धोका पाहता आता भारतामध्ये 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र याकाळात सोशल मीडियामध्येही दिवसेंदिवस खोट्या बातम्या झपाट्याने व्हायरल होत आहे. लॉकडाऊनमध्ये सारेच व्यवहार ठप्प झाल्याने नोकरी -धंद्यांवर गदा आली आहे. बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न समोर उभा राहणार आल्याचं चित्र सध्या भारतामध्ये आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत सध्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर 'प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना' (Pradhan Mantri Berojgari Bhatta Yojana) अंतर्गत भारत सरकार सार्‍या बेरोजगारांना प्रतिमहिना 3500 रूपये देणार असल्याचा मेसेज व्हायरल सोशल मीडीयामध्ये व्हायरल होत आहे. मेसेज सोबत रजिस्ट्रेशनसाठी एक लिंकदेखील देण्यात आली आहे. मात्र हा मेसेज खोटा असल्याचं भारत सरकारने स्पष्ट केलं आहे. PIB या सरकारी घडामोडींचा, बातम्यांची माहिती देणार्‍या संस्थेच्या ट्वीटर अकाऊंटवरून हा दावा खोटा असल्याचं स्पष्ट करण्यात आला आहे. भारतामध्ये बेरोजगारांसाठी कोणताही खास भत्ता सुरू करण्यात आलेला नाही.

सध्या सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होत असलेला याबाबतचा मेसेज आणि ब्लॉग खोटा आहे. सरकार कडून याबाबत कोणतीही योजाना नाही. व्हायरल होत असलेल्या मेसेज मध्ये दहावी पास, 18-40 वर्षातील तरूण बेरोजगारांना भत्ता मिळेल. 15 मे पर्यंत लॉग ईन करा असा दावा मेसेजमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र तो साफ खोटा आहे. Fact Check: रेशनकार्ड धारकांना 50,000 रुपयांचे अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारकडून राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजनेबाबत व्हायरल मेसेज खोटा, PIB महाराष्ट्र यांचा खुलासा

PIB Tweet

सध्या लॉकडाऊनच्या काळात गरिबांना अन्नधान्याची मदत भारत सरकारकडून केली जात आहे. नोकरदारांना आणि कंपन्यांना पीएफ भरण्याची गरज नाही तो दोन्ही बाजूचा प्रत्येकी12% सरकारकडून दिला जाईल. अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

Lockdown 3.0 : दारुची दुकान इथे सुरु होणार ; पण त्यासाठी 'या' अटी लागू - Watch Video 

भारतामध्ये सध्या कोरोनाबाधितांचा आकडा 42 हजारांच्या पार गेला आहे. देशातील सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त रूग्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आहेत. या पार्श्वभूमीवर 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवला असला तरीही ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये संचारबंदी शिथिल करत व्यवसाय, उद्योग, ऑफिस सुरू करण्यात आले आहेत.