Women Demand Free Bus Services: आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 94% महिलांची मोफत बस सेवेची मागणी: Greenpeace India Report
महिला त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी बससेवेवर खूप अवलंबून असतात. आता या अहवालात बस वाहतूक व्यवस्थेत भरीव सुधारणांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
Women Demand Free Bus Services: महाराष्ट्र सरकार महिलांसाठी अर्ध्या तिकिटात बस प्रवास योजना चालवत आहे. मात्र आता मुंबईमधील (Mumbai) महिलांना मोफत बस सेवा हवी आहे. ग्रीनपीस इंडियाच्या (Greenpeace India) अलीकडील एका अहवालात ही बाब समोर आली आहे. ग्रीनपीस इंडियाने ‘भाडेमुक्त भविष्य: मुंबईतील सार्वजनिक बस वाहतुकीवर महिलांचा दृष्टीकोन’ नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये 94% महिला प्रतिसादकांनी भाडेमुक्त, प्रवेशयोग्य आणि कार्यक्षम सार्वजनिक बस सेवांना पाठिंबा दर्शविला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये मोफत, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बस वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबईतील अनेकांसाठी, विशेषतः महिलांसाठी सार्वजनिक बस ही जीवनवाहिनी आहे. महिला त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी बससेवेवर खूप अवलंबून असतात. आता या अहवालात बस वाहतूक व्यवस्थेत भरीव सुधारणांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. सेवांची चांगली वारंवारता, बस स्थानकांवरील सुधारित पायाभूत सुविधा आणि महिला प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने लिंग-संवेदनशील धोरणे, यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. अहवालानुसार, सुमारे 40% महिला प्रतिसादकर्त्यांनी भाडेमुक्त बस सेवेचे आश्वासन देणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचे जोरदार समर्थन केले.
बसमधून प्रवास करणाऱ्या 46 टक्के महिलांनी, अहवालात बसचा ताफा वाढवण्याच्या अत्यावश्यक गरजेवर प्रकाश टाकला आहे. अनेक स्त्रिया, विशेषत: अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी गर्दीने भरलेल्या बसमधून प्रवास करतात. त्यामुळे 20% प्रतिसादकर्त्यांनी सार्वजनिक बसेसवरील लैंगिक छळ ही एक महत्त्वाची समस्या म्हणून उद्धृत केली.
ग्रीनपीस इंडियाचे प्रचारक आकीझ फारूक यांनी महिलांसाठी भाडेमुक्त सार्वजनिक बस प्रणालीच्या दूरगामी फायद्यांवर भर दिला. या धोरणामुळे महिलांच्या रोजगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते, त्यांची बचत वाढू शकते आणि त्यांच्या गतिशीलतेचा अधिकार सुधारू शकतो, असे ते म्हणाले. दिल्ली, पंजाब, तामिळनाडू आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे त्या राज्यांमध्ये प्रवासी संख्या वाढली आहे, महिलांसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत, उत्तम रोजगार उपलब्ध झाला आहे आणि उत्पन्नातही वाढ झाली आहे.
नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमेंट्स (NAPM) च्या महाराष्ट्र समन्वयक पूनम कनोजिया यांनी सांगितले की, मुंबईमध्ये मोठ्या संख्येने काम करणाऱ्या, विशेषत: घरगुती काम आणि रस्त्यावर विक्री यासारख्या अनौपचारिक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या महिला आहेत. भाडेमुक्त बस सेवेमुळे या महिलांवरील आर्थिक भार कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना कामासाठी लांब अंतराचा प्रवास करता येईल आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळतील.’ कारण पाचपैकी एका महिलेसाठी, सध्याचे बसचे भाडेही महाग वाटत आहे. (हेही वाचा: 'Laapataa Ladies' Campaign: महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने सुरु केली 'लापता लेडीज' मोहीम; राज्यातील हरवलेल्या मुली-महिलांच्या मुद्द्यावर टाकला प्रकाश)
भाड्याच्या मुद्द्यापलीकडे, ग्रीनपीस इंडियाच्या अहवालात सार्वजनिक बसेस अधिक सुरक्षित आणि महिलांसाठी अधिक सोयीस्कर बनवण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे. 92% पेक्षा जास्त प्रतिसादकर्त्यांनी जास्त गर्दी ही प्रमुख समस्या म्हणून नोंदवली, तर 48% लोकांनी सुरक्षिततेचा मुद्दा उद्धृत केला. याव्यतिरिक्त, 20% ने बसेसवर भेदभाव आणि छळाचा सामना केल्याचा उल्लेख केला आहे. बस स्टॉपवर स्वच्छ आणि प्रवेश करण्यायोग्य सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव देखील 57% प्रतिसादकर्त्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण चिंतेचा विषय होता. या सततच्या समस्यांमुळे अनेक स्त्रिया बसचा वापर टाळतात आणि टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षासारख्या महागड्या वाहतुकीचा पर्याय निवडतात.