कोरोना पार्श्वभूमीवर पालकांची अडचण समजून घेत शाळांनी यावर्षी फी वाढवू नये - उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून लॉकडाऊन पाळण्यात आले होते. कोरोनामुळे राज्यातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग कमी झाल्याने अनेक शाळा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. मात्र, शाळा प्रशासनाने नियमित फी आकारणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे अनेक पालकांनी यास विरोध करत न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र, यावर आता उच्च न्यायलयाने पालकांना मोठा दिलासादायक निर्णय दिला आहे.

पालकांची अडचण समजून शाळांनी यावर्षी फी वाढवू नये. तसेच यावर्षी शाळेने फी टप्प्याटप्प्याने घ्यावी, असा आदेश दिला आहे. याशिवाय कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्यात नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क आकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची परवानगीदेखील राज्य सरकारला देण्यात आली आहे. (वाचा - Covid-19 Vaccination In Mumbai: मार्च मध्ये सुरु होणाऱ्या लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात दररोज 50 हजार लाभार्थींना लस देण्याचे BMC चे लक्ष्य)

दरम्यान, कोरोना विषाणूचं संक्रमण अद्याप कमी झालेलं नाही. त्यामुळे फी भरण्यास असमर्थ विद्यार्थ्यांवर शाळांनी कारवाई करू नये, असा महत्त्वाचा निर्णयदेखील न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीत दिला आहे.

लॉकडाऊन काळात काही संस्था तसेच शाळा पालकांना शैक्षणिक फी भरण्याची सक्ती करत होत्या. त्यानंतर शासनाने परिपत्रक काढत सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना आगामी वर्षाची शैक्षणिक फी भरण्यास सक्ती करू नये, असे आदेश दिले होते. परंतु, शासनाच्या या निर्णयाविरोधात काही खासगी संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज यासंदर्भात न्यायालयाने पालकांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे.