Uddhav Thackeray Approaches Supreme Court: उद्धव ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान
शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचे नार्वेकर म्हणाले होते. कारण निवडणूक आयोगानेही हे मान्य केले आहे. अशा स्थितीत आमदारांचे सदस्यत्व अबाधित राहणार आहे. हा निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठा धक्का होता.
Uddhav Thackeray Approaches Supreme Court: खऱ्या शिवसेनेवरून (Shivsena) सुरू असलेला संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचला आहे. महाराष्ट्र सभापतींच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिकाही सभापतींनी फेटाळून लावली होती, ज्याला आता उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटालाच खरी शिवसेना म्हणून घोषित करण्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. शिंदे यांच्यासह 16 सत्ताधारी गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची ठाकरे गटाची याचिकाही सभापतींनी फेटाळली होती. 10 जानेवारी रोजी अपात्रता याचिकांवर निर्णय देताना सभापतींनी शिंदे कॅम्पमधील एकाही आमदाराला अपात्र ठरवले नव्हते.
शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचे नार्वेकर म्हणाले होते. कारण निवडणूक आयोगानेही हे मान्य केले आहे. अशा स्थितीत आमदारांचे सदस्यत्व अबाधित राहणार आहे. हा निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठा धक्का होता. सभापतींच्या या निर्णयामुळे शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद अधिक भक्कम झाले आहे. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 18 महिन्यांनी एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंविरोधात बंडखोरी केली होती. त्यात आता एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच खरी शिवसेना म्हणून निर्णय दिल्यानंतर, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी आघाडीत शिंदे यांची राजकीय ताकद वाढली आहे. त्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचाही समावेश आहे. (हेही वाचा: Akola Lok Sabha Constituency: अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना रामदास आठवले यांचा पाठिंबा? अकोला लोकसभा जागा सोडल्याचाही दावा)
निकाल देताना नार्वेकर म्हणाले होते की, पक्षातील असंतोष किंवा अनुशासनहीनता दडपण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचे नेतृत्व घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीतील (पक्षांतरविरोधी कायदा) तरतुदी वापरू शकत नाही. जून 2022 मध्ये जेव्हा पक्ष फुटला तेव्हा शिंदे गटाला शिवसेनेच्या 54 पैकी 37 आमदारांचा पाठिंबा होता, त्यामुळे शिंदे यांचाच गट खरी शिवसेना आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने 2023 च्या सुरुवातीला शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले होते.