शेतकऱ्यांना दिलासा! पीक नुकसान भरपाईचा पहिला हप्ता देण्यासाठी 2 हजार 59 कोटींचा निधी वितरित; शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच होणार रक्कम जमा
त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील 325 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता म्हणून 2 हजार 59 कोटी 36 लाख 65 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील 325 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता म्हणून 2 हजार 59 कोटी 36 लाख 65 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यात सर्वाधिक 819 कोटी 63 लाख रुपये मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. (हेही वाचा - सत्तासंघर्षात शेतकरी भरडला; राज्यात विधानसभा निवडणुका ते सत्तासंघर्षाच्या काळात 306 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या)
ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला होता. त्यामुळे सुमारे 54 लाख हेक्टर क्षेत्रावरच्या पिकांचे जवळ-जवळ 33 टक्के नुकसान झाले होते. तसेच विधानसभा निवडणुकांमुळे शेतकऱ्यांकडे राजकीय नेत्यांचे दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक नुकसान भरपाई मिळणार का असा प्रश्न पडला होता. मात्र, राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 16 नोव्हेंबर रोजी खरीप पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी 8 हजार व फळबागांसाठी प्रतिहेक्टर 18 हजार रुपये मदत जाहीर केली होती. त्यानुसार, विभागीय आयुक्तांना मंगळवारी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. दरम्यान, लवकरच हा निधी नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाणार आहे.
विभागानुसार निधीचे वाटप -
कोकण विभाग- 34 कोटी 77 लाख
नाशिक विभाग- 573 कोटी 4 लाख
पुणे विभाग- 150 कोटी 15 लाख
औरंगाबाद विभाग - 819 कोटी 63 लाख
अमरावती विभाग- 439 कोटी 58 लाख
नागपूर विभाग- 42 कोटी 17 लाख
यावर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांचे कोरड्या तसेच ओल्या दुष्काळामुळे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्याचे खरीप हंगामातील पिक वाया गेले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाल्यापासून सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण होईपर्यंत राज्यात तब्बल 306 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्य शासनाच्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे.