केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प 2021 (Union Budget 2021) सादर केले आणि त्यानंतर विरोधकांची या बजेटवर सडकून टिका करण्यास सुरुवात झाली. यात आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी ट्विटच्या माध्यमातून या बजेटवर टिकास्त्र सोडले आहे. "हे आत्मनिर्भर नाही तर, देशाला बरबादीकडे नेणारं अस्ताव्यस्त बजेट आहे. कोरोनाची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे." अशी जहरी टिका त्यांनी केली आहे.
"अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्र्यांनी असंघटीत मजूरांसाठी पोर्टल सुरु करण्याची घोषणा केली. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बेरोजगारांचे सर्वेक्षण बंद आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली जात नाही, त्याबाबतही ठोस घोषणा होण्याची गरज होती" ही गोष्टही अजित पवारांनी समोर आणली.हेदेखील वाचा- Union Budget 2021: देशात सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यावर मोदी सरकारचा अन्याय- बाळासाहेब थोरात
कोरोनाची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे. हे आत्मनिर्भर नाही तर, देशाला बरबादीकडे नेणारं अस्ताव्यस्त बजेट आहे.#Budget2021
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) February 1, 2021
"महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्न मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे" असेही ते पुढे म्हणाले.
मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या वाट्याला, अर्थसंकल्पातून भरीव काहीही आलं नसून महाराष्ट्रावरील केंद्राचा आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका नजिक असल्यानं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालला २५ हजार कोटी जाहीर केले, ते मिळतील याची खात्री नाही.#Budget2021
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) February 1, 2021
"दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या कोरोना काळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे" असे सांगत मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा या अर्थसंकल्पातही कायम आहे असेही अजित पवार ट्विटमध्ये म्हणाले.