Mumbai: बीएमसी शाळांमधील व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या निविदांची चौकशी व्हावी, आमदार आशिष शेलारांची मागणी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) संचालित 480 शाळांमधील व्हर्च्युअल क्लासरूम्स (Virtual classrooms) चालवण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी बुधवारी केली. बीएमसी आयुक्त इक्बाल सिंग चहल (Iqbal Singh Chahal) यांना लिहिलेल्या पत्रात शेलार यांनी या निविदांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली कारण त्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधले. उक्त निविदांचे परीक्षण केल्यावर, असे आढळून आले की कागदपत्रात नमूद केलेल्या अटी व शर्ती एखाद्या विशिष्ट कंत्राटदाराला दिल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी घातली गेली आहे.

ज्या कंपनीकडे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्या कंपनीने दिलेले अनुभव प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची पडताळणी न करताच कंपनीला काम दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे काम पूर्णपणे तांत्रिक असल्याने तांत्रिक मूल्यमापन व्हायला हवे होते मात्र दुर्दैवाने ते हाती घेण्यात आलेले नाही, असे ते म्हणाले.

तसेच, या विषयातील तांत्रिक कौशल्य असलेल्या कंपनीला हे काम देण्यात आले पाहिजे. परंतु ज्या कंपनीला काम देण्यात आले आहे ती तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचे आढळून आले आहे, ते म्हणाले. या कंपनीला कामाचा अनुभव नसेल तर त्याचा परिणाम केवळ अंमलबजावणीवरच होणार नाही तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षावरही परिणाम होईल, असेही शेलार यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा Anil Ambani: अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ; 420 कोटी रुपयांची करचोरी आणि स्वीस बँकेत पैसे ठेवल्याचा आरोप, नोटीस जारी

शेलार यांच्या म्हणण्यानुसार, आयटी अधिकारी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, तांत्रिक सल्लागार आणि संबंधित कंपनीचे अधिकारी यांच्यात वारंवार संवाद झाला होता. हे संवाद का घडले? या संभाषणांमुळे थेट भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते, त्यांनी युक्तिवाद केला. मला असेही कळले आहे की या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. हे अत्यंत गंभीर आहे आणि त्यामुळे अधिक तपास करणे आवश्यक आहे, ते म्हणाले.

तांत्रिक सल्लागारांच्या संगनमताने हा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचे दिसते. शिक्षण विभागाचे अधिकारी, आयकर विभागातील अधिकारी आणि संबंधित कंपनी यांचीही मिलीभगत असल्याचे दिसते. सध्याच्या निविदा रद्द करण्याची मागणी करत शेलार यांनी याप्रकरणी नव्याने निविदा काढण्याची मागणी केली. ही बाब महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांशी संबंधित असल्याने, माझ्या तक्रारीचे निराकरण झाले नाही, तर मला या प्रकरणातील भ्रष्टाचार उघड करण्यास भाग पाडले जाईल, असे ते म्हणाले.