Scrapping Policy: राज्य सरकार 15 वर्षांपेक्षा जुनी 13 हजार वाहने काढून टाकणार; केंद्रीय स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत घेण्यात येणार निर्णय

Scrapping Policy: राज्यातील विविध विभागांमध्ये वापरण्यात येणारी 13 हजार वाहने रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत (Central Scrapping Policy) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणामध्ये सरकारी आणि खाजगी मालकीच्या दोन्ही वाहनांचा समावेश आहे. या धोरणानुसार, 15 वर्षांपेक्षा जुनी, वापरासाठी योग्य नसलेली किंवा प्रदूषण करणारी वाहने टाकून देणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

राज्य सरकारने त्यांचे विविध विभाग, निमशासकीय संस्था, स्थानिक आणि नागरी संस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांमधील 13,000 जुनी वाहने ओळखली आहेत, जी 2024-25 मध्ये रद्द करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने 9 ऑगस्ट रोजी राज्याला ही जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (हेही वाचा - Nitin Gadkari On Old Vehicle: वाहनांना १५ वर्ष पुर्ण झाल्यास गाड्या भंगारात जाणार, प्रदुषण टाळण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा मोठी घोषणा; पहा व्हिडीओ)

दरम्यान, 14 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार ही प्रक्रिया पुढील वर्षी 1 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करावी, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. खासगी वाहनधारकांनीही या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना त्यांची जुनी वाहने वापरणे सुरू ठेवायचे आहे, त्यांनी तीन गोष्टी करणे आवश्यक आहे. (हेही वाचा - Budget 2021: वाहनांच्या Scrap Policy बद्दल अर्थसंकल्पात घोषणा, 20 वर्ष जुन्या खासगी गाड्या हटवल्या जाणार)

जुन्या वाहनाचा वापर सुरू ठेवायचा असल्यास वाहन मालकाला पुढील तीन गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. ऑटोमोटिव्ह फिटनेस सेंटर्सकडून वार्षिक फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवणे, आणि कोणतेही आवश्यक भाग बदलणे, वाहनाच्या प्रकारानुसार RTO कडे वाहनाची पुनर्नोंदणी करणे आणि वाहन प्रकारावर आधारित ग्रीन टॅक्स भरणे.