मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देईपर्यंत राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (State Budget Session) चालू होऊ देणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र भाजपने मंगळवारी दिला. पक्षाचे प्रदेश प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, ‘भाजपने महाविकास आघाडी (MVA) सरकारकडे, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि 1993 च्या बॉम्बस्फोटातील दोषींशी कथित संबंध आणि जमिनीच्या व्यवहारासाठी नवाब मलिक यांचा राजीनामा मागितला आहे. सरकारने मलिक यांना निलंबित न केल्यास आम्ही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होऊ देणार नाही.’
महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘मलिक यांना ताकीद देण्याऐवजी आणि त्यांना मंत्रिमंडळातून निलंबित करण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे. यावरून असे दिसून येते की महाविकास आघाडी सरकार देखील अप्रत्यक्षपणे दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या वर्तनाचे समर्थन करत आहे, ज्यात देशविरोधी मालिका बॉम्बस्फोटांचा समावेश आहे.’ (हेही वाचा: Sanjay Raut: 'खेळ आता तर सुरु झाला', शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे सूचक ट्विट, पंतप्रधान कार्यालयाला पुरावेही केले सादर)
राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्चपासून मुंबईत सुरू होणार आहे व त्याचा समारोप 25 मार्च रोजी होणार आहे. राज्याचा 2022-23 चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर करतील, जे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देखील आहेत. मात्र, विरोधकांनी मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवाब मलिक यांच्याकडे कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक कल्याण खात्याची जबाबदारी आहे आणि ते राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते देखील आहेत.
गेल्या आठवड्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने मलिक यांना अटक केली होती. त्याच्यावर मनी लाँड्रिंग आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. मलिक यांनी दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकरसोबत एलबीएस मार्ग, कुर्ला येथे जमिनीचा सौदा केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. याबाबत 1993 च्या बॉम्बस्फोटाचा मास्टरमाईंड टायगर मेमनने शस्त्र प्रशिक्षण दिलेल्या टीमचा भाग असलेल्या शाहवली खानला मलिकने पैसे दिले होते असा आरोप आहे.
मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणे आणि देयके हाताळण्यात कथित सहभागाबद्दल केंद्रीय तपास यंत्रणेने मलिक यांचा मुलगा फराज यालाही समन्स बजावले आहे.