Maharashtra Academic Year: राज्यातील शैक्षणिक वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरु करा; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रस्तावाला UGC चा पाठिंबा
Maharashtra Academic Year: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरु करावे, असा प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे म्हणजेचं UGC कडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला UGC ने पाठिंबा दिल्या आहे. शाळांचे शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुरू होणार होते. मात्र, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हे वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे करता येईल का? असा विचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडला होता. गुरुवारी वर्षा निवासस्थानी नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी हा विचार मांडला होता.
Maharashtra Academic Year: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरु करावे, असा प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे म्हणजेचं UGC कडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला UGC ने पाठिंबा दिल्या आहे. शाळांचे शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुरू होणार होते. मात्र, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हे वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे करता येईल का? असा विचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडला होता. गुरुवारी वर्षा निवासस्थानी नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी हा विचार मांडला होता.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे राबवायचे याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक समिती नेमणार आहे. या समितीत राज्यभरातील विविध विभागातील शिक्षण तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांचा समावेश असणार आहे, असंही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. (हेही वाचा - New National Education Policy: नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील नामवंत शिक्षण तज्ञ, अभ्यासक यांची समिती स्थापण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सूचना)
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई आदी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह 13 राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. राज्य सरकारने यूजीसीच्या परीक्षासक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.