Tembhu Irrigation Scheme: टेंभू पाणी योजना; अनिल बाबर, सुमन पाटील, Sanjaykaka Patil यांच्यात श्रेयवादाची लढाई

खानापूर, आटपाडी आणि तासगाव तालुक्याील उर्वरीत गावांना टेंभू पाणी योजनेचा (Tembhu Irrigation Scheme) लाभ मिळावा यासाठी पाठिमागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. असे असले तरी अद्यापपर्यंत तरी या गवांना या योजनेचा लाभ मिळाल नाही. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील या तालुक्यांमध्ये राजकारण तापले आहे.

Anil Babar | (Photo Credit - Facebook)

खानापूर, आटपाडी आणि तासगाव तालुक्याील उर्वरीत गावांना टेंभू पाणी योजनेचा (Tembhu Irrigation Scheme) लाभ मिळावा यासाठी पाठिमागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. असे असले तरी अद्यापपर्यंत तरी या गवांना या योजनेचा लाभ मिळाल नाही. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील या तालुक्यांमध्ये राजकारण तापले आहे. खास करुन खानापूर आटपाडीचे विद्यमान आमदार अनिल बाबर (Anil Babar), तासगाव-कवटेमहांकाळ आमदार सुमन पाटील (Suman Patil) आणि सांगलिचे खासदार संजय काका पाटील (Sanjaykaka Patil) यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. योजनेचा लाभ गावांना मिळावा यासाठी आमदार सुमनताई पाटील यांनी उपोषणाला बसण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आज त्या उपोषणालाही बसणार होत्या. मात्र, तत्पूर्वीच मोठी घडामोड घडली आहे.

आमदार अनिल बाबर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून टेंभू योजनेच्या विस्तारासाठी मंजूरी आणली आहे. त्यामुळे पाटील यांच्या उपोषणाला आणि त्याच्या राजकीय लाभाला काहीसा शह बसल्याची चर्चा आहे. खरेतर आरआर पाटील यांच्या पत्नी सुमन आणि त्यांचा मुलगा रोहीत पाटील विरुद्ध खासदार संजयकाका पाटील असा हा संघर्ष आहे. सुमन पाटील यांच्या उपोषणावर संजय पाटील यांनी जोरदार टीका केली होती. तसेच, पुत्रप्रेमात आंधळे झालेले लोक उपोषण करत असल्याची टीकाही केली होती. त्याला रोहीत पवार यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत निवडणुका पाहून काम करणं ही आर. आर. कुटुंबियांची वृत्ती नाही, असे म्हटले.

दरम्यान, या वादात उडी घेत आमदार अनिल बाबर यांनी थेट पत्रत आणल्याने आता या श्रेयवादात बाबर गटाची सरशी झाल्याची चर्चा आहे. अनिल बाबर यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर निर्णय देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, आमदार बाबर यांनी खानापूर आटपाडी विसापूर सरकल या दुष्काळी भागातील वंचित गावांना टेंभू योजनेच्या हक्काचे पाणी मिळावे असा पाठपुरावा कायम ठेवला होता. टेंभू योजनेच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) कॅबिनेटमध्ये आणून लवकरच मान्यता दिली जाईल.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement