Tax on High-End EVs: इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अधिकचा 6% कर आकारण्याचा प्रस्ताव फडणवीस सरकार कडून मागे

महाराष्ट्र सरकार कडून एक्स शोरूम 30 लाखापेक्षा जास्त किंमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर प्रस्तावित 6% अधिकचा टॅक्स आकारला जाणार असल्याची घोषणा बजेट मध्ये करण्यात आली होती. मात्र आज (26 मार्च)मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अधिकचा टॅक्स घेतला जाणार नसल्याची माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे पुरेसे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी आहे आणि सरकारच्या ईव्ही प्रोत्साहनालाही धक्का बसू शकतो.

विधानपरिषदेमध्ये EV आणि वायू प्रदूषणावरील चर्चेदरम्यान शिवसेना (यूबीटी) नेते अनिल परब यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली आहे. परब यांनी प्रस्तावित कराबद्दल चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, विविध प्रोत्साहनांद्वारे प्रदूषण न करणाऱ्या ईव्हींना प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना हा कर विरोध करणारा आहे.

"इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबद्दलच्या आमच्या वचनबद्धतेबद्दल हे चुकीचे संकेत देऊ शकते. म्हणूनच, राज्य सरकार उच्च दर्जाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के कर लावणार नाही," असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. पारंपारिक वाहनांपासून ईव्हीकडे वळल्याने वायू प्रदूषण कमी होईल.पण अधिक महसूल मिळेल याबाबत साशंक असल्याने हा प्रस्ताव मागे घेतला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र भारताची ईव्ही राजधानी ?

"महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनांची राष्ट्रीय राजधानी बनत असल्याचं चित्र आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महत्त्वपूर्ण ईव्ही उत्पादन कारखाने सुरू होत आहेत," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. "वायू प्रदूषणात पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांचा वाटा सर्वाधिक आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं निवडल्याने ही समस्या कमी होण्यास मदत होईल," असेही ते म्हणाले आहेत.

खाजगी आणि सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रे वाढत्या प्रमाणात ईव्हीचा अवलंब करत आहेत आणि राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने 2500 हून अधिक इलेक्ट्रिक बसेस जोडल्या जात आहेत. महाराष्ट्र सरकार राज्यभर मोठ्या प्रमाणात ईव्ही चार्जिंग नेटवर्कसह सहाय्यक पायाभूत सुविधा देखील उभारत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.