Maratha Reservation: मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे यांच्यासह अनेकांच्या प्रतिक्रिया
या खटल्याची सुनावणी आता मोठ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
Supreme Court Verdict On Maratha Reservation Case: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणीत सर्वोच्च न्ययालयाने आज अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय (Supreme Court Verdict) दिला. या निकालानंतर राज्याला एकच धक्का बसला असून विरोधकांसह विविध संस्था संघटना आणि राज्य सरकारनेही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण( Ashok Chavan), विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil), नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्यासह अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
नेमकं काय घडलं?
मराठा आरक्षण प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणीत सर्वोच्च न्ययालयाने आज अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयानुसार नोकरी आणि इतर शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नाही. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस तूर्तास स्थगितीही दिली आहे. या खटल्याची सुनावणी आता मोठ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक- अशोक चव्हाण
मराठा समाज आरक्षणाबाबत राज्य सरकार योग्य तेच करत आहे. मराठा आरक्षण संदर्भाद सर्वोच्च न्यायालयात जे वकील बाजू मांडत आहेत. ते सर्व वकील मागच्या सरकारनेच नियूक्त केले आहेत. मागच्या सरकारने दिलेले वकिलच न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. इतर राज्यांनी दिलेल्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगित दिलेली नसताना मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती धक्कादायक, अनाकलनीय आणि अनपेक्षित आहे, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष आहेत. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकरी मध्ये देण्यात येणार्या एसईबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालया कडून स्थगिती)
मराठा आरक्षण मुद्द्यावर राज्य सरकार गंभीर नव्हते- देवेंद्र फडणवीस
आमच्या सरकारने मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या सर्व प्रयत्नांवर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पाणी फेरले गेले. मराठा आरक्षण संदर्भात विद्यमान राज्य सरकारने जर सर्वांना विश्वासात घेऊन योग्य ती कारवाई केली असती तर, हे आरक्षण टिकलं असतं. परंतू हे राज्य सरकार मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुरुवातीपासूनच गंभीर नव्हते. आज त्याचाच परीणाम आपल्या समोर आला अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
मराठा समजाच्या आयुष्यातील हा काळा दिवस- चंद्रकांत पाटील
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरुन राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. महाविकासआघाडी सरकारचा उल्लेख महाभकास आघाडी असा करत चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे की, महाभकास आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आणि मराठा समाजाच्या आयुष्यातील हा काळा दिवस आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकारने चांगले वकील दिले नाहीत- नारायण राणे
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण खटला लढण्यासाठी चांगले वकील दिले नाहीत. नामांकीत वकील देणयाऐवजी राज्य सरकारने नात्यागोत्यातील वकील दिले. हे वकील मराठा समाज आरक्षणाची बाजू न्यायालयात मांडण्यात कमी पडले असेही भाजप खासदार नारायण राणे यांनी म्हटे आहे.