CM Uddhav Thackeray Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय आता पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, ' मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याबात केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याबाबत आज (5 मे 2021) निर्णय दिला. या निर्णयानंतर विरोधी पक्षाने महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CMUddhav Thackeray) यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दिलेल्या निर्णयाबाबत भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, 'महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.'
मुख्यमंत्र्यांनी काय म्हटले निवेदनात?
''महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही''. (हेही वाचा, Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक; पंढरपुरात तरुणांनी अर्धनग्न होऊन केलं सामुहिक मुंडण आंदोलन.)
''गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले''.
''आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी''.