अरबी समुद्रात 'शिवस्मारक' उभारण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र सरकार आणि MoEF ला नोटीस
काही पर्यावरणवाद्यांनी अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्या विरोधात न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.
शिवाजी महाराजांचा पुतळा अरबी समुद्रामध्ये उभारण्यावरून कोर्टात सुरू असलेल्या प्रकरणावर आज न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वन आणि पर्यावरण खातं (Ministry of Forest and Environment)तसेच महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. काही पर्यावरणवाद्यांनी अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्या विरोधात न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे राज्य सरकारचे आदेश; पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आक्षेप
ANI ट्विट
भारतीय वन्यजीव कायद्याअंतर्गत काही पर्यावरणवाद्यांचं असे मत आहे की अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारल्याच्या कामात समुद्रातील काही दुर्मिळ जीवांना धोका आहे. कोळी बांधवांचा व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो. मात्र तरीही अरबी समुद्रात शिवस्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्याच्या वेळेस बोटीला अपघात झाला होता त्यावेळेस एकाचा बळी गेला होता.
आता सर्वोच्च न्याययाने पर्यावरणवाद्यांचे मत लक्षात घेता नोटीस बजावली आहे. सरकार आता यावर काय उत्तर देणार याकडे सार्यांचे लक्ष लागले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)