Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच, 21, 22 फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (Constitution Bench) दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाशी संबंधीत हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्या सनकार दिला आहे. हे प्रकरण सन 2016 मध्ये आलेल्या नबाम रेबिया प्रकरणात अध्यक्षांच्या अधिकारांबद्दल देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या पुनर्विचारावर आधारीत होते. नबाम रेबियाचा निकाल सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचा की नाही, हे केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खटल्याच्या सुनावणीच्या गुणवत्तेवरच ठरवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या प्रकरणांची सुनावणी 21 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायाधिशांच्या घटनापीठामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि PS नरसिम्हा यांच समावेश आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर घटनापीठासमोर सुरु असलेली सुनावणी सलग तीन दिवस सुरु राहिली. त्यानंतर चौथ्या दिवशी कोर्टाने थेट निर्णय दिला. शिवाय कोर्टाने पुढची सुनावणी कधी सुरु होईल याबाबतही तारीख जाहीर केली. त्यामुळे आता हे प्रकरण लवकरच निकाली निघेल हे स्पष्ट झाले आहे. त्यासोबत आता हेही स्पष्ट झाले आहे की, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी आता सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोरच होणार आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्षावर पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठच करणार सुनावणी, 21 फेब्रुवारीपासून सुनावणी)

ट्विट

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रिम कोर्टात घटनापीठासमोर सुनावणी पाठिमागील तीन दिवस सलग सुरु राहिली. कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यावर काल सुनावणी संपली. मात्र, कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. ज्याचे वाचन आज करण्यात आले. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार उद्धव ठाकरे गटाने केलेली मागणी कोर्टाने मान्य केली नाही. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे आशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात नबाब रेबिया प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवी आणि अॅड. निरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) या पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल (Kapil Sibal), अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता आणि उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या बाजूने देवकत्त कामत यांनी बाजू मांडली.