ऊसतोड कामगारांना मिळणार शासकीय योजनांचा लाभ, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकार करणार सर्व मदत- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

राज्याचा कुटुंबप्रमुख म्हणून महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल

CM Uddhav Thackeray (Photo Credits: ANI)

ऊसतोड कामगारांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांच्या मुलांच्या हातात कोयत्याऐवजी शैक्षणिक साहित्य यावे असा प्रयत्न महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून, त्यांच्या शिक्षणासाठी शासन सर्व सहकार्य करेल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. सामाजिक न्याय भवन परिसरातील लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या दुरदृष्यप्रणालीद्वारे उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबत, संत भगवान बाबा वसतिगृह योजनेच्या माध्यमातून 20 वसतिगृहे भाड्याच्या जागेत सुरू करण्यात येणार आहे.

ऊसतोड कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी त्यांना ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. राज्याचा कुटुंबप्रमुख म्हणून महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल. ऊसतोड कामगार ऊन, पाऊस थंडी याचा विचार न करता मेहनत करतात. त्यांचे कुटुंब गावोगावी फिरत खूप मेहनत करतात आणि आपल्या आयुष्यात गोडवा आणतात. त्यांच्या प्रश्नांना नेमकेपणाने सोडविण्याचे काम महामंडळाच्या माध्यमातून होणार आहे. ऊसतोड कामगारांच्या माताभगिनींच्या आरोग्याचेही अनेक प्रश्न आहेत, ते सोडविण्यासाठीदेखील विशेष लक्ष देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शासनाने गेल्या दोन दिवसात महत्वाच्या विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करून कृतीतून राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे या क्षेत्रातील कार्य लक्षात घेऊन महामंडळाला त्यांचे नाव देण्यात आल्याचे सांगून स्व. मुंडे यांच्याशी असलेल्या ऋणानुबंधांचाही ठाकरे यांनी उल्लेख केला. ऊसतोड कामगारांशी स्वतः संवाद साधणार असल्याचेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री श्री पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने साथ दिल्याने महामंडळ अस्तित्वात आले. ऊसतोडणी करताना या मजुरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यातील 13 जिल्ह्यातून येणाऱ्या 9 ते 10 लाख ऊसतोड कामगारांना आरोग्य, शिक्षण आदी सुविधा देताना त्याला ओळख मिळणे गरजेचे आहे. त्यांची पेन्शन, तात्पुरती घरे, विमा सुविधा देण्याबाबतही विचार करावा लागेल. उसतोडणीसाठी आधुनिक साधनांच्या निर्मिती बाबतही विचार करावा. त्याचे जीवन सुसह्य होईल आणि त्यांच्या मुलांना प्रगतीची संधी मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

ऊसतोड कामगारांची सावकारांकडून पिळवणूक केली जाते. या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ऊसतोड कामगारांची पुढची पिढी चांगले जीवन जगू शकेल असे प्रयत्न महामंडळाच्या माध्यमातून व्हावे. त्यांच्या मुलामुलींना राज्यातील 10 जिल्ह्यात 41 ठिकाणी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. मोठ्या शहरात मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करावे,असे त्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: ऑफिसेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्समध्ये 30% पार्किंग स्लॉटमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉइंट असणार, मंत्री आदित्य ठाकरेंची माहिती)

ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी टनामागे 10 रुपये याप्रमाणे साखर कारखान्यांकडून 110 कोटी आणि शासनाकडून 110 कोटी असे यावर्षी 220 कोटी उपलब्ध होतील. महामंडळाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी शासन सर्व सहकार्य करेल. कामगारांची पिळवणूक कुठल्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असेही पवार म्हणाले.