Stamp Duty Relief FromThe State Government: राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्क दरात सूट; नागरिकांना मोठा दिलासा, स्थावर मालमत्ता खरेदी झाली स्वस्त

स्थावर मालमत्ता ( Real Estate) खरेदी करु इच्छिणाऱ्या नागरिक आणि ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने स्थावर मालमत्ता खरेदी दरम्यान मुद्रांक शुल्क दरात (Stamp Duty Rates) सूट दिली आहे. त्यामुळे आता स्थावर मालमत्ता खरेदी स्वस्त झाली आहे. कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन (Lockdown) काळात सर्वसामान्य नागरिकांसोबतच अनेक उद्योग आणि राज्य सरकारलाही फटका बसला. लॉकाडून धोरणाचा थेट परीणाम नागरिकांच्या आर्थकारणावर झाला आहे. अशा वेळी मालमत्ता खरेदी विक्री क्षेत्रात मोठी मंदी जाणवत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय मोठा दिलासादायक ठरणार आहे.

कोरोना व्हायरस संटामुळे राज्य सरकारला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात महसूल (Revenue) तुटवडा जाणवत आहे. राज्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातही प्रचंड मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या उद्योगाला आर्थिक आरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार हालचाली करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सदनिका, दुकान, प्लॉट, शेतजमीन आदी मिळकतींच्या खरेदीखत किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तऐवजावरील मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. (हेही वाचा, सर्वसामान्यांना दिलासा! राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येणार: 7/12 मध्ये होणार 12 प्रकारचे बदल; महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची माहिती)

काय आहे शासन निर्णय

• 1 सप्टेंबर ते 2020 पासून ते डिसेंबर 2020 पर्यंत मुंबई आणि मुंबई उपनगर परिसरात आता केवळ 2% मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. हे शुल्क या आधी 5% इतके होते.
• मुंबई वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी ही सवलत लागू आहे. उर्वरीत महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी 6% मुद्रांक शुल्क घेतले जायचे त्या ठिकाणी आता 3% आणि ज्या ठिकाणी 5% होते त्या ठिकाणी केवळ 2% मुद्रांक शुल्क घेतले जाणार आहे.

दरम्यान, येत्या 1 जानेवारी 2021 पासून मुंबई शहर आणि उपनगरात मुद्रांक शुल्क पूर्वीच्या 5% दराऐवजी 3% आकारले जाणार आहेत. हे मुद्रांक दर 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू असणार आहेत. मुंबई वगळून उर्वरित महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी मुद्रांक दर 6% होते तिथे 4% असती आणि ज्या ठिकाणी 5% होते त्या ठिकाणी मुद्रांक शुल्क 3% असणार आहे. या दराची मुदतही 31 मार्च 2021 पर्यंत असणार आहे.