Skin to Skin Contact: 'स्किन टू स्किन' संपर्क नसला तरीही तो लैंगिक अत्याचारच! सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

लैंगिक अत्याचाराबाबत 'स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट' (Skin To Skin Contact) आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट शिवाय अल्पवयीन मुलांच्या गुप्तेंद्रीयांना स्पर्ष करणे POSCO कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचारच आहे. त्वचेला स्पर्श न करता कपड्यांवरु अल्पवयीन मुलांच्या वक्ष अथवा गुप्तेंद्रियाला स्पर्श केल्यास पोस्को कायद्यानुसार तो गुन्हा अथवा लैंगिक छळ मानता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयावर जोरदार टीका झाली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

पॉस्को कायद्याचा उद्देश हा मुलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे हा आहे. त्यामुळे वेगळी व्याख्या करणे हे हानिकारक ठरेल असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. या प्रकरणात आरोपीला तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. (हेही वाचा, Supreme Court Stays Bombay HC’s Order: ‘कपडे न काढता स्तन स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे’ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती)

सर्वोच्च न्यायालयाने स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट शिवाय POSCO कायदा लागू होतो किंवा नाही यावर निर्णय दिला. न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायाधीश एस रविंद्र फट्ट आणि न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्व पक्षकारांचे म्हणने ऐकून घेतले. त्यानंततर 30 सप्टेंबरला आपला निर्णय राखून ठेवला. दरम्यान बॉम्बे हायकोर्ट (मुंबई उच्च न्यायालय) नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध AG केके वेणुगोपाल द्वारा दाखल याचिकेस या याचिकेचे समर्थन करत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि इतरही काही पक्षकारांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.

ट्विट

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील एका आरोपीस या मुद्द्यावर सोडले होते की, 'एका अल्पवयीन मुलीच्या वक्षांना त्वचेशी संपर्क न येऊ देता किंवा कपड्यांवरुन स्पर्शने हे POCSO कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचार या कक्षेत मोडत नाही. याचा अर्थ जर एखाद्या प्रकरणात त्वचेचा त्वचेशी संपर्क न येता गोष्टी घडल्या तर त्याला POCSO कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचार मानले जाणार नाही.' न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रचंड टीका झाली होती. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेक मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्दबादल ठरवला.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)