खासदार संभाजीराजे हे मुख्यमंत्र्यांचे चांगले मित्र असल्याने त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव टाकावा- विनायक मेटे
आज बीड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) अजूनपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नसल्याने मराठा समाजामध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. त्यामुळे अनेक राजकारणी ही नाखूश आहेत. दरम्यान खासदार संभाजीराजे छत्रपती (SambhajiRaje Bhosale)यांचे महाविकासआघाडी सरकारशी चांगले संबंध आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) हे त्यांचे मित्र आहेत. त्यामुळे आता संभाजीराजे (SambhajiRaje Chhatrapati) यांनीच सरकारवरील दबाव वाढवून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असे वक्तव्य शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी केले. आज बीड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या पत्रकार परिषदेत येत्या 26 जून रोजी औरंगाबादमध्ये मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचा पहिला मेळावा घेणार असल्याची घोषणा केली. हा मेळावा राज्य सरकारचे वाभाडे काढणारा असेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.हेदेखील वाचा- मराठा समाजाला न्याय हवा आहे, आश्वासन नको, असे सांगत खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी कोपर्डी प्रकरणावरही केले भाष्य
शासनावर आमचा काडीमात्र विश्वास राहिलेला नाही. दीड महिना झाला आरक्षण रद्द होऊन ठाकरे सरकारने एकही पाऊल उचललं नाही, ही सरकारची निष्क्रियता मराठा समाजाच्या मुळावर आली आहे. याचा संताप मराठा समाजाच्या तरुण पिढीत पाहायला मिळत आहे, त्याच प्रतिबिंब बीडच्या मोर्च्यात पाहायला मिळालं आहे. पण त्यानंतर मुख्यमंत्री घाईघाईने दिल्लीला गेले आणि मराठा आरक्षणाबाबत काहीतरी करतोय असं नाटक करण्याचं काम त्यांनी केलं, बाकी काहीही त्यांनी काहीही केलेलं नाही, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला.
आम्ही मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यभर दौरा सुरू केल्याचे विनायक मेटे यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आम्ही बैठका घेणार आहोत, त्यानंतर संपुर्ण राज्यातील जिल्ह्यात मेळावे घेणार आहोत त्यानंत सर्व जिल्ह्यात आम्ही मोर्चे काढणार आहोत. हे मूक आंदोलन नसेल हे बोलकं आंदोलन असणार आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
सरकारला धारेवर धरणार आणि न्याय मागणारे आंदोलन असेल. मराठा आरक्षणासाठी माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली पाच लोकांची कायदेशीर समिती नेमली जाईल. त्यांचा अहवाल घेऊन त्यानुसार कायदेशीर लढाई आम्ही लढणार आहोत. 5 जुलैपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला.